• २० बैशाख २०८१, बिहीबार
  •      Thu May 2 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   क्यान को सरकारसँग माग: सूचना प्रविधि उद्योगग्रामको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरौँ ★   मेयर बालेन्द्रलक्षित ओलीको टिप्पणी: सुकुम्वासीलाई तर्साउने काम नगरौं ★   विश्वकपका लागि छानिएको टोली अहिलेको ‘बेस्ट १५’: कप्तान रोहित ★   प्रतिस्पर्धात्मक जनशक्ति उत्पादनमा केन्द्रित हुन नवनियुक्त उपकुलपतिहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन ★   प्रिमियर शोपछि कलाकारहरु भन्छन्: ‘चलचित्र ‘मनसरा’ सबै फूलहरुको एउटै बगैँचा’ ★   देश भर चार सय ३६ स्थानमा डढेलो ★   मुगुका यार्सा पाटन जेठ १५ बाट प्रवेश खुला गरिने ★   रेसुङ्गा पर्यटनका लागि निकै सम्भावना बोकेको क्षेत्र : प्रधानमन्त्री ★   अप्रिलमा नेपाल भित्रने पर्यटक १२ दशमलव ७५ प्रतिशतले बढे ★   वेस्ट इन्डिजलाई सिरिज, नेपाल २८ रनले पराजित

बजेटमा कमा र फुलिष्टव पनि परिवर्तन हुन्न भन्ने मान्यतालाई गलत सावित गरिनुपर्छ: प्रेम सुवाल



फाईल फोटो

काठमाडौँ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सांसदहरुले दिएको सुझावको आधारमा बजेट परिमार्जन गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ ।

देश र जनताको हितका लागि सांसदहरुले सुझाव दिने भएकाले सोही अनुसार बजेट परिमार्जन गर्न सरकार र सत्तारुढ दलहरु तयार हुनुपर्ने उहाँको तर्क थियो । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद सुवालले संसदमा बजेटबारे हुने छलफलको औचित्य पुष्टि गर्न पनि त्यहाँ सांसदहरुले दिएको सुझाव अनुसार बजेट परिमार्जन गर्नैपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो, ‘आजको कान्तिपुर दैनिकमा मुख्य समाचार शिर्षकमा समाचार प्रकाशित भयो–बजेटमा कमा र फुलिष्टप पनि संशोधन हुँदैन । फगत कर्मकाण्ड पूरा गर्न महिनाभर चल्छ संसद भित्र बहस । यस्तो संसदलाई चारैतिरबाट आलोचना भईरहेको छ । हामी सचेत हुन जरुरी छ । देश र जनताको हितका लागि सांसदहरुले छलफलमा राख्नु भएको सुझाव अनुसार बजेट परिमार्जन गर्न सत्तापक्ष तयार हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री तयार हुनुपर्छ । अर्थमन्त्री तयार हुनुपर्छ । र, सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरु तयार हुन जरुरी छ । बहसको औचित्य पुष्टि गर्न तयार हुन जरुरी छ । ’

सांसद सुवालले बजेटमा कमा र फुलिष्टव पनि परिवर्तन हुन्न भन्ने मान्यतालाई गलत सावित गर्न पनि सरकारले त्यसलाई परिमार्जन गरेर अघि बढाउनु पर्ने बताउनु आवश्यक्ता औंलाउनु भयो ।