जाजरकोट । सङ्घीय सरकारले बजेट नपठाउँदा जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत घर बनाएका गरिब परिवार समस्यामा परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा लागू भएको यस कार्यक्रमबाट जाजरकोटमा २०० घर निर्माण गर्नुपर्नेमा २७ घरधुरीले जग्गा विवादलगायत कारणले सम्झौता नगरेको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ । एक सय ७३ घरधुरीले मात्र घर निर्माण गरेको कार्यालय प्रमुख प्रवीण कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम शहरी विकास मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । कार्यक्रम प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरे पनि निर्माणको सम्पूर्ण लागत सङ्घीय सरकारले नै पठाउने भएका कारण घर निर्माण भइसक्दा पनि सबैले पैसा नपाएको प्रमुख कार्कीले बताउनुभयो । प्रतिघर निर्माण गर्न रु तीन लाख ५० हजार बजेट तोकिएको थियो ।
यस वर्ष रु एक करोड ४९ लाख बजेट आएका कारण कसैलाई पहिलो, कसैलाई दोस्रो किस्ताको रकम भुक्तानी गरेको प्रमुख कार्कीले जानकारी दिनुभयो । पहिलो किस्तामा १६३ घर, दोस्रो किस्तामा ६५, तेस्रो र चौथो किस्ता कसैले पाएका छैनन् । पहिलो किस्तामा प्रतिघरले रु ८४ हजार, दोस्रो किस्तामा रु एक लाख आठ हजार, तेस्रो किस्ताको रु एक लाख १७ हजार ६०० तथा चौथो किस्तामा रु ३३ हजार ६०० पाउने जनाइएको छ ।
शुरुका वर्षमा बादी, गाइने तथा अल्पसङ्ख्यकलाई मात्र घर निर्माण गर्न बजेट आएकामा अघिल्लो वर्षदेखि सबैखालका गरिब तथा विपन्नलाई घर निर्माण गर्नका लागि निर्देशन आएको थियो । चालु आवमा जाजरकोटमा थप १०० घर बनाउन भनी परिपत्र आएको छ, तर पैसा अहिलेसम्म नआएको कार्यालयले जनाएको छ । पटकपटक पैसा माग्दा पनि रकम नपठाउँदा भुक्तानीका लागि समस्या भएको कार्यालयले जनाएको छ । “पैसाका लागि घर निर्माण गरेका जनताको दैनिक फोन आउँछ तर, पैसा आएको छैन, कसरी दिनु”, कार्यालय प्रमुख कार्कीले भन्नुभयो । बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर शाहले पनि पैसाको लागि पहल गर्न गाउँपालिकामा जनता आएर धर्ना दिने गरेको बताउनुभयो ।
बारेकोट गाउँपालिकाभित्र २५ घर निर्माण भएका छन् भने सात घरले मात्र पहिलो किस्ता पाएको अध्यक्ष शाहले बताउनुभयो । रकम नपाउँदा ऋण काडेर तथा उधारोमा घर निर्माण गरेकाहरू समस्यामा परेका छन् । घर निर्माण गर्दा लागेको ऋणले घर नै डुब्न लागेको बारेकोट गाउँपालिका–५ का मने कामीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “साहु आएर दिनकै किचकिच गर्छन्, अब कहाँबाट पैसा ल्याएर दिनु सरकारले दिँदैन ।”
