काठमाडौं । कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको कारण छुवाछुत विरुद्धको राष्ट्रिय दिवस भर्चुअल छलफल र अनौपचारिक रुपमा कार्यक्रम गरि मनाइँदैछ । २०६३ साल जेठ २१ गते नेपाललाई जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो । यसै दिनलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाइँदै आइएको छ । नेपालको वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामा नै सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी सामाजिक न्यायको बाटोमा जाने संकल्प गरिएको छ ।
यसै संविधानमा राष्ट्रिय दलित आयोग(संवैधानिक आयोग) को व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसका अलावा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन २०६८ क्रियाशिल छ । संविधान र कानुनमा छुवाछुत गर्नु-गराउनु दण्डनीय अपराधको रुपमा हेरिएको छ तर अझै छुवाछुत गर्ने-गराउने घटनामा कमी आएको छैन । पछिल्ला वर्षमा घटेका केही घटनाले छुवाछुत र बहिष्कारको अवस्था व्यक्ति र परिवारमा मात्र नभएर सामाजिक रुपमा अझै गाडिएर बसेको देखाएको छ । यसै सन्दर्भमा न्यूज एजेन्सी नेपालले राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज बि.क.सँग संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ ।
कुराकानीका क्रममा अध्यक्ष बि.क.ले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐनलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । ऐनमा दलित व्यक्ति-समुदायमाथि हुने कुनैपनि प्रकारको अपमान, अवहेलना, अपराधजन्य कामको निवेदन प्रशासनले अनिवार्य लिनुपर्ने र त्यस्तो निवेदनको हदम्याद लागु नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘संविधानमा दलितहरुका लागि विशेष सुविधा उनीहरुका लागि दिएर उनीहरुलाई उत्पीडनको मारबाट माथि उठाउनुपर्छ अथवा उनीहरुलाई विशेष सुविधा दिएर अरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लायक बनाउनुपर्छ भन्ने संविधानको संकल्प हो । संविधानको भावना हो । र संविधानमा जुन भावना समेटिएको छ त्यो भावना अनुसारका कानुनहरु अझै बन्नु जरुरी छ । अहिले दुइवटा मात्रै कानुन बनेको स्थिति छ । एउटा राष्ट्रिय दलित आयोग गठन सम्बन्धी कानुन, र अर्को जातीय विभेद तथा कसुर सम्बन्धी कानुन । अरु धेरै कानुनहरु नै बनाउनुपर्ने स्थिति छ ।
जातीय विभेद तथा कसुर सजाय ऐनमा जे व्यवस्था छ त्यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसारको सुविधा अथवा त्यो अनुसारको उपचार दलित समुदायले पाएको स्थिति छैन । त्यसकारणले म त्यो ऐनपनि संशोधन हुनुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय दलित आयोगको तर्फबाट धारणा राख्न चाहान्छु । ऐनमा के व्यवस्था हुनु जरुरी छ भने अहिले दलित समुदायले आफुमाथि भएको उत्पीडन, आफुमाथि भएको समस्याहरुलाई लिएर आउँछन् प्रहरीले उजुरी लिएपनि हुने नलिए पनि हुने । उजुर लिनुपर्ने नै बाध्यकारी अवस्था त्यो ऐनमा छैन । त्यसकारण उजुर लिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नका लागि ऐन संशोधन गर्न जरुरी छ । र उजुरी लिने निकायमा सबै ठाउँमा दलित हेल्प डेस्क स्थापना गरिनुपर्छ त्यो भयोभने दलितहरुका लागि सहयोगी निकाय दलितहरुले महसुस गर्छन र उनीहरुले आफ्ना पीर मर्काहरुलाई सहजै अभिव्यक्त गर्न सक्ने फोरमको निर्माण हुनसक्छ । त्यसका लागि हामीले पहल गरिरहेका छौँ । संसदीय समितिमा पनि यो विषयमा महशुस भएको छ । ऐन संशोधन भएपछि मात्रै हामील थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने संसदीय समितिका सदस्यहरुलाई पनि महशुस भएको छ । हामी आयोगका तर्फबाट पनि त्यो मौजुदा कानुनलाई संशोधन गर्नका लागि हामीले पहल गरिराखेका छौँ ।’
अध्यक्ष बि.क.ले अहिले जातिय विभेद गर्नुहुन्न भन्ने प्रचारप्रसार हुने गरकोे भन्दै यदाकदा विभेदको घटना घट्ने गरेको बताउनुभयो । नेपाली समाजले विभेद गर्नु हुँदैन भन्ने बिस्तारै बुझ्दै गएको र यसलाई हटाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता क्रमशः विकास भइराखेको उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो – ‘सचेत मानिसहरुले यसलाई गर्नुहुँदैन । यसलाई छोड्नुपर्छ भनेर सोचिराखेको र अभ्यासको रुपमा ग्रहण गरिराखेको स्थिति छ भने कतिपय खराब चरित्र, खराब सोच भएका मानिसहरुले यसलाई राखिराख्नुपर्छ, यो जोगाउनुपर्ने कुरा हो र हामी ठुलो देखिनका लागि अरुलाई शोषण, दमन गर्नुपर्छ भन्ने कतिपय मानिसहरुमा नकारात्मक सोच भएका कारणले यदाकदा त्यो देखिने स्थिति बनेको छ । समग्रमा ह्रासउन्मुख स्थितिमा छ । यो बिस्तारै बिस्तारै नेपाली समाजले बुझ्दै गइरहेको छ र यसलाई हटाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता क्रमशः विकास भइराखेको स्थिति हामी बुझ्छौँ ।’
उहाँले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट दलितमैत्री भएको टिप्पणी पनि गर्नुभयो । बजेटले दलितका परम्परागत सिप र क्षमतालाई आधुनिकिकरण गर्ने र संस्कृतिका रुपमा अघि बढेका पेशालाई आधुनिकिकरण गर्न सहयोग गर्ने भनेकाले यसले निम्न आयस्तरका दलितलाई माथि उठ्न सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘दलितको दृष्टिबाट बजेट सन्तोषजनक छ । अपेक्षा गरेका थुप्रै थिए । सबै पुरा हुन्छन् भन्ने हुन्न । सन्तोष लिने ठाउँ छ । हाम्रा सुझावहरु केही पुरा भएका छन् । दलितमैत्री बजेट आएको छ । भगत सरजित दलित कार्यक्रम मार्फत दलितका परम्परागत सिप क्षमतालाई आधुनिकिकरण गर्ने, संस्कृतिका रुपमा अघि बढेका पेशालाई आधुनिकिकरण गर्न सहयोग गर्ने भनेको छ । गाँस बास कपासबाट बञ्चित रहेकालाई माथि उठाउनका लागि त्यो कार्यक्रमले सहयोग गर्नेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ ।’
दलित समुदायलाई एकपटका लागि आवास र जमिनको व्यवस्था गर्ने संविधानमै भएको प्रावधान अनुसार भुमिहिन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा भुमि आयोगसँग राष्ट्रिय दलित आयोगले निरन्तर छलफल गरिरहेको पनि अध्यक्ष बि.क.ले बताउनुभयो ।
