१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
सबैको साझा नेता बन्न चाहन्छुः सहमहामन्त्री आचार्य सरकारले वैज्ञानिकहरुका लागि उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नुपर्दछः एमाले सांसद बराल शिक्षामन्त्रीसँग स्वीट्जरल्याण्डका राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता ‘खुट्टा भाँच्ने’ अभिव्यक्ति हिंसा होइन, सुशासनका लागि कडा सन्देश हो: सांसद शाही कञ्चनपुरमा ‘एन्फा कम्युनिटी कोर्स’ सुरु डिएनए परीक्षणका लागि कानुनी व्यवस्था तत्काल बनाउन विज्ञहरूको सरकारलाई सुझाव बढ्दो मानव–हात्ती द्वन्द्वः न्यूनीकरणका लागि तत्काल प्रभावकारी परियोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण सुशासनमार्फत प्रभावकारी सेवा प्रवाह र तिब्र विकास नै जनताको चाहना हाेः राष्ट्रपति पाैडेल प्रतिनिधिसभाः सांसदद्धारा हात्तीको आक्रमण, चिया निर्यात, साइबर सुरक्षालगायतका विषय उठान यार्सा उत्पादनमा ६० प्रतिशत गिरावट आयो, हिमाली अर्थतन्त्र सङ्कटमा छः सांसद बुढा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

वैशाखमा रु २६ अर्ब क्यूआरबाटै भुक्तानी



अ+ अ-

काठमाडौँ । वैशाख महिनामा क्यूआर कोडमार्फत् रु २६ अर्ब ५१ लाख भुक्तानी भएको छ । केही समय अघिसम्म अधिकांश कारोबार नगदमा हुने गरेपछि पछिल्लो समय विद्युतीय भुक्तानीमार्फत हुने कारोबार बढेसँगै क्यूआर कोडमार्फत् हुने भुक्तानी रकम पनि बढेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार कुनै एक महिनामा रु २६ अर्बभन्दा बढी रकम क्यूआर कोड स्क्यानमार्फत भएको यो पहिलो पटक हो । यसअघि सबैभन्दा धेरै गत चैतमा रु २२ अर्ब ८९ करोड भुक्तानी भएको थियो ।

कोरोना महामारीको समयमा लागू भएको लकडाउनका कारण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र बन्द हुँदा विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गरिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले तरकारी बजारसम्म पुगेर क्यूआर कोडमार्फतको भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गरेको थियो । तरकारी बजार, पान पसल, किराना पसल, रेष्टुराँदेखि डिपार्टमेन्टल स्टोर र सपिङ मलसम्म क्यूआर कोडको प्रवर्द्धन गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार न् २०२२ को जुन जुलाईमा रु ३ अर्ब ६५ करोड भुक्तानी भएकोमा सो रकम हाल बढेर २६ अर्बभन्दा बढी पुगेको हो ।

वैशाखमा इकर्मको कारोबार रु ५२ करोड १० लाख, वालेटमार्फत रु १९ अर्ब २५ करोड ५० लाख, मोबाइल बैंकिङमार्फत रु २ खर्ब १० अर्ब, कनेक्ट आइपीएसमार्फत रु ३ खर्ब ५९ अर्बको कारोबार भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानीको साक्षरता बढाउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको अनिवार्य गरेको छ ।