काठमाडौं । काठमार्डौ । कामचलाउ अबस्थामा रहनु भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन सबिधान विपरित भन्दै सर्बोच्च अदालतमा रिट पेश भएको छ । बरिष्ठ अधिबक्ता दिनेश त्रिपाठीले मन्त्रीपरिषद्मा गरिएको नयाँ नियुक्ति हेरफेर तथा कार्यबिभाजन प्रथम दृष्टिमा नै गैरसबंधानिक , कपटपूर्ण एबं सबिधान बिपरित भएको दाबी गर्दे रिट पेश गर्नुभएको हो ।
रिट निबेदनमा २०७८जेष्ठ२गते र २१ गते गतेको प्रधानमन्त्रीको सिफ़ारिश एवं सो सिफ़ारिश बमोजिम सोही मितिमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्रीपरिषद्मा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य बिभाजन तथा सो बाट हुने सबै काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरि परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश समेत जारी गर्न माग गरिएको छ ।
संविधानको धारा २, ७४, ७७ (ग) एवम् संविधानको धारा ७७ (३) को प्रतिकूल रहेकोले संविधानको धारा ४६, १३३(२)(३) बमोजिम जेठ २१ गते भएको मन्त्रिपरिषद् हेरफेर तथा कार्य विभाजन तथा सोबाट निसृत सबै काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरि परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश दिन रिटमा माग गरिएको छ ।
रिटमा प्रतिषेधको आदेशले मन्त्रीपरिषद्मा थप नियुक्ति, हेरफेर वा कार्यबिभाजन नगर्नु नगराउनु, दैनिक कार्य संचालन बाहेक कुनैपनि दीर्घकालिन असर पर्ने नीतिगत निर्णय नलिनु भन्ने आदेशको माग गरिएको छ ।
यसै गरी राष्ट«लाई कुनै पनि गंम्भीर आर्थिक असर पर्ने कुनै कार्य नगर्नु , यस दौरान अन्य कुनै पनि नियुक्तिहरु नगर्नु नगराउनु , साथै प्रधानमन्त्रीको उक्त कार्यले संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने हुंदा मूद्दाकों अंतिम किनारा नलागे सम्म नव नियुक्त उपप्रधानमंत्री तथा मंत्रीहरुलाई सो हैसियतले कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेतको माग गरिएको छ ।
