२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
ग्रीन हाइड्रोजन नेपालको हरित भविष्य निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हाेः मन्त्री श्रेष्ठ स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा विभिन्न पदका आवेदनसम्बन्धी सूचना स्थगित परराष्ट्रमन्त्री खनाल नयाँ दिल्ली पुगे निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित भए निर्वाचन प्रणालीमा रहेका ९० प्रतिशत समस्या हल हुन्छः निर्वाचन आयोग काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा २ हजार ४२१ सडक मानवको उद्धार, ८८३ जनाको पारिवारिक पुनर्मिलन नगर अधिवेशनको विवादलाई लिएर रास्वपा धनुषाको जिल्ला कार्यालयमा तालाबन्दी नाडाले बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, कर नीतिले सवारी मूल्य बढ्ने चिन्ता ग्राहकले ल्याएको प्लास्टिकजन्य फोहोर रिसाइकल गरी उपयोगी सामग्री बनाइदिने ‘जेरो क्याफे’ मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनबारे सुझाव माग्दै सरकारको सार्वजनिक आह्वान रासायनिक मलसम्बन्धी गुनासो सुन्न प्रदेश मन्त्रालयमा ‘फोकल पर्सन’ तोक्न संघीय सरकारको निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीसँग मृत्यु भइसकेको विधेयकलाई व्यूँझाउने तागत छ भने १७ हजारलाई पनि ब्यूँताउन्– एमाले



अ+ अ-

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले नेपालको भूमि विदेशीलाई दिने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको बताएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै भट्टराईले कुनै पनि शर्तमा कालापानी, लिपुलेक लिम्पियाधुरा अर्को देशलाई दिन नसकिने बताएका हुन् ।

उनले प्रधानमन्त्रीलाई विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सिफारिस गर्ने अधिकार कसले दियो भनेर प्रश्न समेत गरेका छन् । मृत्यु भइसकेको विधेयक प्रधानमन्त्रीले ब्यूँताउन नमिल्ने भन्दै उनले भने , ‘मृत्यु भइसकेको विधेयकलाई व्यूँझाउने तागत प्रधानमन्त्रीसँग छ भने द्वन्द्व मारिएका १७ हजार मान्छेलाई पनि ब्यूँताइदिउन त एकपटक । यदि ब्यूँताउने अधिकार छ भने ।’

साथै, भट्टराईले राष्ट्रपतिलाई गैरसंवैधानिक काम गर्न उक्साएको आरोप लगाएका छन् । “राष्ट्रपति संसद्भन्दामाथि हुँदैन। राष्ट्रपति भनेको संसद्को अंग हो। राष्ट्रपतिले संसद्बाट पठाएको प्रमाणित गरेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार छ”, उनले भने ।