३१ भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सेवा निवृत्त कर्मचारीबाट १५ लाख ७४ हजार सहयोग शैक्षिक परामर्श तथा भाषा परीक्षणका लागि नयाँ नियमावलीबमोजिम दर्तामा आउन मन्त्रालयको सूचना एक अर्ब ३४ करोडको हुन्डी कारोबार गर्ने युवा पक्राउ जलवायु कूटनीतिमा दीर्घकालीन संस्थागत संरचना निर्माण गर्नुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल अर्थमन्त्री डा वाग्ले तीन दिने भारत भ्रमणमा जानुहुँदै विश्व वित्तीय केन्द्रको सूचकांकमा हङकङको प्रभाव कायमै युक्रेनमा रुसी ड्रोन आक्रमणबाट बसमा सवार पाँच जनाको मृत्यु साउदी अरबले मक्कामाथिको आक्रमण प्रयासलाई ‘रेड लाइन’ भन्यो जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी घरपझोङ घोषणपत्र जारी, जलवायु न्यायको माग प्रदेश प्रमुख देवकोटाद्वारा एक महिनाको पारिश्रमिक राहत कोषमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारी पक्षलाई प्रधानन्यायाधीशको जवाफ : संविधानको धारा १३७ हेर्नुस् !



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संवैधानिक इजलास नेपालको संविधानको धारा १३७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर नै गठन गरेको बताएका छन् ।

सरकारी पक्षका वकिलहरूले इजलास गठनबारे प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायधीश जबराले यस्तो जवाफ फर्काएका हुन् ।

'संविधानको धारा १३७ हेर्नुस्, प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिशमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य ४ जना न्यायाधीश रहने भन्ने उल्लेख छ । त्यसै आधारमा रोस्टरभित्रै बाट इजलास गठन गरिएको हो' अधिवक्ता परशुराम कोइरालाको प्रश्नको जवाफमा जबराले भने ।

यसअघि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, पूर्व महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले पनि संवैधानिक इजलास गठन बारे उठाएको प्रश्नको एकमुष्ट जवाफ दिँदै प्रधानन्यायाधीश जबराले थपे – 'सबै ऐन कानूनअनुसार नै बनाएको हो ।'