काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका ११ जना न्यायाधीशले संसद विघटनको मुद्दा हेर्न मिल्दैन भनी सरकार पक्षका वकिलले निवेदन दिनुलाई मानहानीको मुद्दामा कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।
उहाँले संवैधानिक इजलासका सबै न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्नु कसूर हुने उल्लेख गर्नुभएको हो ।
यता महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहित सरकार पक्षका वकिलहरुले प्रधानन्यायाधीशको उक्त भनाइको प्रतिवाद गर्नुभएको थियो ।
सरकार पक्षका वकिलहरुले रिट निवेदकले न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउँदा न्यायाधीश फेरिएको भन्दै आफूहरुलाई कारबाही गर्ने धम्की दिनु जायज नभएकोे तर्क गरेका छन् ।
अधिवक्ता परशुराम कोइरालाले जेठ १४ गते गठन गरिएको संवैधानिक इजलासमाथि रिट निवेदकले जे प्रश्न उठाएका थिए आफूहरुले पनि त्यही प्रश्न उठाउँदै भन्नुभयो । ‘१४ गतेको बेन्च भत्किंदै गर्दा जे प्रश्न थियो अहिले फेरि त्यही प्रश्न छ । अनि अहिले कारबाहीको कुरा गर्ने श्रीमान् ।’
त्यसको जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले न्याय परिषद ऐन अनुसार सबै न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्नु कसुर हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘न्याय परिषद ऐन हेर्नुहोस् । सबै न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन भन्नु कसूर हो । त्यसैले मैले अपहेलना सम्झाएको हुँ ।’
