२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो मुलुकमा प्रणालीगत सुधारका लागि समयसापेक्ष परिवर्तन र युवा नेतृत्वको आवश्यकतामा विज्ञहरूको जोड जातीय विभेद अन्त्यका लागि चेतना र समान व्यवहार आवश्यक छ : नेता आङदेम्बे रोल्पामा बोलेरो जिप दुर्घटना : ३ जनाको मृत्यु जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि संसद प्रतिवद्ध छः सभामुख अर्याल औषधि आपूर्ति सुधारमा मन्त्रालय–विभाग छलफल, विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन भन्सार छलीको आशङ्कामा सशस्त्र प्रहरीद्वारा ७७४ वटा गाडी नियन्त्रणमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीले माफी नमागेसम्म संसद चल्न नदिने प्रतिपक्षी दलहरुको अडान



file photo
अ+ अ-

काठमाडौं । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी विषय उठाएर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले संसद् अवरोध गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका थियो । तर प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएलगत्तै प्रतिपक्ष दलहरुले नागरिकता विधेयकको कुरा उठाएर संसद् अवरोध गरेका हुन् । नागरिकता विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियाबाटै पारित गरिनुपर्ने एमाले, रास्वपा र राप्रपाको माग छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरुको विरोधसँगै स्थगित भएको राष्ट्रिय सभाको बैठक भोलि दिउँसो १:०१ बजेलाई बोलाइएको छ । यस्तै, एक घण्टाको लागि स्थगित भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक भने हुने नहुनेमा टुङगोमा छैन ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट असंवैधानिक रूपमा विवादास्पद नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको तथा प्रधानमन्त्रीले विदेशी भूमिमा गएर देशको भूभाग साटफेर गर्ने भनी दिएको अभिव्यक्तिको विरुद्ध प्रतिपक्षी दलहरू एकठाउँमा उभिएका हुन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर माफी नमागेसम्म संसद चल्न नदिने अडान राखेका छन् ।

बैठकका बोल्दै एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेको विधेयक निष्क्रिय बनाई एक हप्ता भित्र सरकारले संसदले अर्को विधेयक नल्याएसम्म संसद बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिएका थिए ।

‘हामीलाई अपमान बोध भएको छ । राष्ट्रियताप्रति एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जाउने कुरा भएको छ । यस्ता कुरा प्रधानमन्त्रीबाट आउनु भनेको निकै दु:खद कुरा हो, उहाँले त्रुटि च्याउनुपर्छ । सदनका अगाडि माफी माग्नुपर्छ’, सचेतक गिरीले भने ।

यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पनि संसद बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणको क्रममा भारतको नयाँ संसद भवनमा राखिएको भारतको नक्शामा समावेश गरिएको नेपाली भूमिबारे संसदको रोष्टममा आएर जवाफ नदिएसम्म संसद बैठक चल्न नदिने उनको अडान थियो ।

यस्तै, रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पनि सरकारले देखाएको रवैया आफूहरू हेरेर नबस्ने चेतावनी दिएका थिए । उनले नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिलाउनका लागि रास्वपा संसद र सडकमा संघर्ष गर्न तयार रहेको भन्दै यसरकारले यस प्रकारको विधि भने सुधार्नुपर्ने बताए ।