काठमाडौं । प्रमाणीकरण नभएर थन्किएर बसेको नागरिकता विधेयक मन्त्रिपरिषदको सिफारीसमा नै राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने र डा। सुरेन्द्र भण्डारीले पेश गरेको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्ने नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको हो ।
आइतबार रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ ।
राष्ट्रपतिले गलत संवैधानिक प्रावधान उदृत गरेर संवैधानिक प्रावधानमाथि प्रहार भएको भन्दै रिट निवेदनमा प्रमाणिकरण गरेको विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनी रोक लगाउन माग गरिएको छ ।
