काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा गठित मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
अहिलेको सरकार कामचलाउ हैसियतको रहेको भन्दै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु संविधान विपरीत भएको जिकिर गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेलगायतका कानुन व्यवसायीले मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गर्न माग गर्दै रिट दिएका हुन् ।
संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद सदस्य नरहेको र संविधान अनुसार संसद सदस्य नरहेपछि स्वतः पदमुक्त हुने भएकाले सरकार कामचलाउ हैसियतको रहेको रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार जनता समाजवादी पार्टीलाई ८ मन्त्री र २ राज्यमन्त्रीसहित १० मन्त्रालय र नेकपा एमालेका २ जना नेतालाई समेटेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए ।
