आर्थिक ऐनमार्फत उपलब्ध गराइएका धेरै छुटका दरहरू खारेजीमा परेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत सरकारले मूल्यअभिवृद्धि करका १७० र अन्तःशुल्कका ३४० छुटका दरहरू खारेज गरेको हो । छुट तथा सहुलियत व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरी कराधार विस्तार गर्ने उद्देश्यले छुटका दर खारेज गरिएको अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बताउनुभयो ।
बजेटमार्फत सरकारले केही वस्तुको भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्क बढाएको छ भने कतिपय सुविधा पनि घोषणा गरेको छ । जस अनुसार मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई वार्षिक एक करोड रुपियाँसम्मको कारोबार गर्ने करदाताले अबदेखि चार चार महिनामा कर र सोको विवरण पेस गर्न सक्ने सुविधा पाएका छन् ।
त्यस्तै उद्योगले आयात गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्दा कम्तीमा एक तह कम गर्ने गरी केही कच्चा पदार्थको महसुल दरमा पनि हेरफेर गरिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क छुट भएका वस्तु उत्पादन गरी निकासी गर्ने उद्योगले कच्चा पदार्थ खरिदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्क फिर्ता दिने व्यवस्था पनि बजेटले गरको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भई वैदेशिक रोजगारमा गई कम्तीमा लगातार १२ महिना काम गरी फर्केका व्यक्तिले आफ्नो साथमा ल्याएको एउटा जुनसुकै आकारको टेलिभिजनमा भन्सार महसुल छुट पाउने भएका छन् । सूचना प्रविधिमा बिजनेस प्रोसेस आउट सोर्सिङ, सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ, क्लाउड कम्प्युटिङ जस्ता सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई विदेशी मुद्रामा प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा पचास प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था पनि बजेटले गरेको छ ।
आगामी साउन १ गतेदेखि सम्झौता हुने आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने सिमेन्ट, फलामे डन्डी, फलामे पाइप तथा प्लास्टिकका पाइप, जस्तापाता, विद्युतीय केवल जस्ता स्वदेशमा पर्याप्त उपलब्ध हुने वस्तुको आयातमा महसुल छुट नहुने भएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित छ ।
