• ४ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार
  •      Fri May 17 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय ★   काँग्रेसको अवरोधपछि जेठ ६ गतेसम्मका लागि राष्ट्रियसभाको बैठक स्थगित ★   उपप्रधानमन्त्री लामिछानेलाई संसदमा बोल्न दिनुपर्नेमा राप्रपाको जोड ★   हात्ती धपाउन अत्याधुनिक ‘ड्रोन’को प्रयोग ★   सन्दीपलाई मेरिना इम्पेक्सको सुट ★   प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसका नेताहरूलाई छलफलका लागि बोलाए ★   संसदीय समिति नबनेसम्म सदन चल्न नदिने ‘मुड’मा विपक्षी दल ★   ‘उप’ भन्ने भाष्य चिर्न लागिपरेको छु: उपसभामुख राना (अन्तरवार्ता) ★   न्यायपालिकाप्रतिको आशंका निवारणमा सबै पक्षको प्रयास केन्द्रित हुनुपर्छ: प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ ★   न्यायपालिकाको सुदृढिकरणका लागि सरकार प्रतिवद्ध: प्रधानमन्त्री

मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई १२ महिना नै पानी आउने गरी स्थायित्व दिइने



काठमाडौँ । सरकारले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका–१ स्थित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट १२ महिना नै पानी उपलब्ध गराउने गरी स्थायित्व दिइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत गरेको आव २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा सबैलाई गुणस्तरीय खानेपानी, एक घर, एक धाराको सेवा दिइने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले आगामी आवमा खानेपानी र सरसफाइका लागि रु २८ अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

मेलम्चीको आयोजनाको दोस्रो चरणका रूपमा याङ्री र लार्के खोलाबाट पानी ल्याउन पनि आगामी आवदेखि नै काम सुरु गरिने भएको छ । तीनवटै नदीबाट १७/१७ करोड लिटर गरी दैनिक ५१ करोड लिटर पानी राजधानी ल्याउन काम भइरहेको छ ।

राजधानीका खानेपानी समस्या समाधानका लागि मकवानपुरको सिस्नेरी र ललितपुरको महादेवखोलाबाट अस्थायीरूपमा खानेपानीको व्यवस्था गर्न पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । काठमाडौँको डाँछीलगायत खानेपानी आयोजनालाई सम्पन्न गर्न रु दुई अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

पानीको सतह, भूमिगत स्रोत संरक्षण, ढुङ्गेधारालगायत परम्परागत पानीका स्रोतको संरक्षण गर्ने कामलाई पनि सरकारले प्राथमिकतासाथ बजेट विनियोजन गरिएको छ । फोहर पानी व्यवस्थापनलाई पनि सरकारले निरन्तरता दिएको छ । धोबीघाट र गोकर्णमा निर्माण भइरहेको फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ ।

आगामी आवमा एक सय स्थानीय तहको सरसफाइ गुरुयोजना बनाइने भएको छ । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलगायत निकायको क्षमता वृद्धिका लागि पनि सरकारले प्राथमिकतासाथ काम गर्ने भएको छ ।