काठमाडौं । नेकपा एमाले माधवकुमार नेपाल-झलनाथ खनाल समूहले संसद् पुनर्स्थापनाको माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटबाट हस्ताक्षर फिर्ता नलिने निष्कर्ष निकालेको छ । सोमबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले अहिले नै हस्ताक्षर फिर्ता नलिने निर्णय गरेको हो ।
‘सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको हस्ताक्षर संसद् विघटनसँग सम्बन्धित छ । त्यसैले हस्ताक्षर फिर्ताको प्रस्ताव नै गलत मनसायले राखियो’, बैठकमा सहभागी एक नेता भन्छन् । उनका अनुसार ६ बुँदे प्रस्ताव प्रष्ट नभएको र हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने बुँदा गलत मनसायबाट आएको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ ।
ओलीले आइतबार सार्वजनिक गरेको प्रस्तावको चौथो नम्बर बुँदा नै गलत भएको नेपाल-खनाल समूहका नेताहरुको बुझाइ छ ।
‘हस्ताक्षर संसद् विघटनसँग सम्बन्धित छ । संसद् विघटन गलत हो भन्ने पुष्टि नभएसम्म कसरी फिर्ता हुन्छ ?’, एक नेताले भने, ‘ हस्ताक्षर फिर्ता लिनलाई पटक–पटक गरिएको आग्रहले पनि संसद् विघटन गलत थियो भन्ने बुझिन्छ ।’
अध्यक्ष ओलीले अघि सारेका प्रस्तावमा उल्लेख अन्य बुँदाहरू पनि प्रष्ट नभएको बैठकले निचोड निकालेको छ । ‘जेठ ३ भनेको के हो ? जेठ ३ पूर्वको भनेको प्रष्ट भएन । यसबारे प्रष्ट पारिनु पर्छ’, नेताहरुको भनाइ थियो । यसबारे थप प्रष्टता पार्न ओलीसँग आग्रह गरिने भएको छ ।
