• १५ चैत्र २०८०, बिहीबार
  •      Thu Mar 28 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   उत्तरपुस्तिका हराएको विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन ★   शिक्षा मन्त्रालयका बीस कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण ★   मन्त्रिपरिषद्को बैठक: सचिव पदमा लम्सालको बढुवा,चैते धानको मूल्य निर्धारण  ★   नेपालको पर्यटकीय सम्भावनालाई विश्वमा प्रचार गर्नसके चार गुणा पर्यटक आउँछन्: सांसद राणा ★   इलाम २ मा रास्वपाका उम्मेदवार मिलन लिम्बू ★   एमडीएमएस खरिदमा अनियमितता गरेको अभियोगमा २० जनाबिरुद्ध मुद्दा दर्ता ★   कर्णाली नदीमा हाम फालेर बेपत्ता भएका युवक मृत फेला ★   सवारी दुर्घटनाबाट दैनिक ७ जनाको मृत्यु हुने प्रहरीको तथ्यांक ★   सादा पोशाकमा जनशक्ति परिचालन नगर्न गृहको निर्देशन ★   चीनमा आँधीको चेतावनी

सरकारले गरिखाने देशका रुपमा नीति बनाउन सकेन: रवि लामिछाने



काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा देशमा गरिखाने वातवारण नदेखिएको स्पष्ट हुने बताउनुभएको छ ।

बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा भाग लिँदै सभापति लामिछानेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लगानी भित्र्याउने नीति नभएको बताउनुभएको हो ।

उहाँले सरकारले अनुदान लिने भन्दापनि लगानी भित्र्याउने नीति लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । लगानीले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उहाँको भनाई छ । उहाँले स्थानीय तहहरुलाई जवाफदेही बनाउने ठोस कार्यक्रम पनि सरकारले ल्याउन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले स्वदेशी र विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गरी उद्यमशिलतालाई बढावा दिने कुरामा ठोस कार्यक्रम नभएको पनि टिप्पणी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘स्थानीय तहमा साधन, स्रोतको व्यापक दुरुपयोग हुने गरेको तथ्य महालेखाको प्रतिवेदन लगायतले देखाएकै छ । स्थानीय तहमा बेरुजु भएको रकम ११ खर्ब ४ अर्ब भएको देखिन्छ । गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुग्यो भनेर प्रचार–प्रसार गरिएका स्थानीय तहहरुलाई जवाफदेही बनाउने ठोस कार्यक्रम मैले देख्न सकिनँ । केन्द्र २५ वटा मन्त्रालयबाट चल्नसक्छ ? प्रदेशलाई १३/१४ वटा मन्त्रालय चाहिएको छ, अझै विभाजन गरेर राज्यमन्त्री समेत बनाउने खेल चलिरहेको छ । मैले यो बुझ्न सकेको छैन । यसलाई रोक्ने नीति मैले देख्न सकेको छैन । स्रोत र साधनको सिमितता, हाम्रो अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो ।

हाम्रो प्रशासनिक संरचना र राज्य सञ्चालनका विधिहरु भने अत्यन्त महंगा छन् । निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली छ यसलाई ध्यान दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । स्वदेशी र विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गरी उद्यमशिलतालाई बढावा दिने कुरामा ठोस कार्यक्रम खास देखिएको छैन । गरिखाने वातावरण बनाइदिए पुग्छ भन्ने कुरामा हामीले जोड लगाउन खोजेको । जस्तो कुनै मुलुकले हामीलाई पाँच अर्बको अनुदान दिन्छु भन्यो भने त्यो पाँच अर्बको अनुदान होइन, बरु एक अर्बको लगानी खोजौँ । लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गरौँ । जसले जब क्रियशन गर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउँछ । मुलुकमा राम्रो गरिरहेका विदेशी लगानी कम्पनीहरुले समेत थप लगानी गर्न नसकेको अवस्था रहेको छ । त्यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले के नीति लिदैछ हामीलाई थाहा छैन । यो देश गरिखाने देश हो मागि खाने देश होइन । त्यसकारणले देशलाई गरिखाने देशका रुपमा नीति बनाउनुपर्ने हो मैले नीति कार्यक्रममा त्यो देखिरहेको छैन ।’

उहाँले व्यापारी, व्यवसायीलाई नेताले संरक्षण गर्ने नभइ नीति ले संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ज्येष्ठ, नागरिक अशक्त तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको पक्षमा नभएको समेत उहाँको भनाई छ ।