२६ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
सरकारी उद्योग मात्र चलाउने र निजी क्षेत्रका समस्याग्रस्त उद्योगलाई बेवास्ता गर्ने नीति मान्य हुँदैनः अध्यक्ष… अटोमोबाइल क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न परिसंघको आग्रह, पुँजीगत खर्च बढाउन जोड कोलम्बियामा शक्तिशाली भूकम्प, १११ जनाको मृत्यु अटोमोबाइल क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड, उपभोगको क्षेत्र मात्र ठान्नु गलतः अध्यक्ष अग्रवाल नेशनल प्याब्सन कास्कीको २०औँ जिल्लास्तरीय हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता सम्पन्न, आज घण्टाकर्ण पर्व मनाइँदै स्रोत नखुलेको ५२ लाख ५० हजार रुपैयाँसहित चार जना पक्राउ मागभन्दा बढी आयात हुँदा पनि बजारमा ग्यासको कृत्रिम अभाव, सञ्चय नगर्न व्यवसायीको आग्रह बजेट पेश गर्न नसकेका ४ नगरपालिकामा सहजीकरण गर्दै मन्त्रालय, सहसचिव नेतृत्वको टोली आज फिल्डमा जाँदै वरिष्ठ साहित्यकार डा. राजेन्द्रप्रसाद विमलको निधन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एक जना नेपालीको टाउकोमा ७४ हजार ऋण



प्रतिकात्मक तस्बिर
अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल सरकारको ऋण गत वर्ष उठाएको राजस्वभन्दा डब्बल भएको छ । गत वर्ष १० खर्ब ६७ अर्ब राजस्व उठाएको सरकारले चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा २१ खर्ब ५४ अर्ब १२ करोड ऋण पुर्याइसकेको छ । कुल सार्वजनिक ऋणलाई कुल जनसंख्यासँग तुलना गर्ने हो भने एक नेपाली जनताबराबर ७४ हजार रुपैयाँ कर्जा देखिएको छ ।

यद्यपि, यो ऋण सरकारको भएका कारण जनताको टाउकोमा भन्ने थोपरिँदैन । जनताले मेरो भागको कर्जा तिर्छु भने पनि तिर्न पाउँदैन । सरकारले यो कर्जा राजस्व आम्दानीबाटै तिर्नुपर्नेहुन्छ । हालसम्ममा ७ खर्ब ७१ अर्ब मात्र राजस्व उठाउन सरकारले असार मसान्तसम्ममा १० खर्ब पनि मुस्किलले उठाउन सक्ने अवस्था छैन । यो हिसाबले नेपाल सरकारको राजस्व आयबाट मात्र सार्वजनिक ऋण तिर्ने हो भने दुई वर्ष लाग्ने देखिएको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्ममा नेपालले मुलुकभित्रैबाट उठाएको १० खर्ब ८३ अर्ब ४७ करोड ४९ लाख कर्जा उठाउन बाँकी रहेको छ । यसैगरी बाह्य ऋण पनि १० खर्ब ७० अर्ब ६४ करोड ९० लाख तिर्न बाँकी रहेको छ । आन्तरिक र बाह्य ऋण गरी मुलुकको अहिले २१ खर्ब ५४ अर्ब १२ करोड ३९ लाख कर्जा रहेको छ ।

गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड ६४ लाख कर्जा तिर्न बाँकी रहेकामा अहिले त्यो बढेर साढे २१ खर्ब पुगेको हो ।

सरकारले १० महिनाको अवधिमा मात्रै १ खर्ब ४० अर्ब ८२ करोड ७५ लाखबराबर ऋणभार थपिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक रहेको छ । राजधानी दैनिक