२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
अध्ययन बिदा लिएर नफर्किएका प्राध्यापकबाट १० करोड ४६ लाख रुपैयाँ फिर्ता ट्रम्पद्वारा इरानसँग युद्धविराम पुनरावलोकनको सङ्केत, तनाव र कूटनीतिक वार्ता दुवै जारी सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण तथा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल विद्यालय तहको ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप’ पुनरावलोकन गरिँदै झापामा हुरी–वर्षाले २९.९७ हेक्टर केराखेती नष्ट, करिब २ करोड १२ लाख क्षति अनुमान राप्रपामा रहँदाका चार वर्ष मेरो राजनीतिक जीवनकै पीडादायी भएः डा. धवलशमशेर जबरा राप्रपा छाडेका धवलशमशेरले गरे नयाँ पार्टी खोल्ने घोषणा हामी संसदीय व्यवस्थाका निर्माता हौँ, उपभोग गर्न मात्रै आएका होइनौँः एमाले प्रमुख सचेतक महर ‘डोनाल्ड ट्रम्प’ नाम दिइएको दुर्लभ एल्बिनो भैँसी ढाका चिडियाखानामा रु २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, कार्यान्वयन र राजस्व लक्ष्यमा देखिए प्रमुख चुनौती
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एक जना नेपालीको टाउकोमा ७४ हजार ऋण



प्रतिकात्मक तस्बिर
अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल सरकारको ऋण गत वर्ष उठाएको राजस्वभन्दा डब्बल भएको छ । गत वर्ष १० खर्ब ६७ अर्ब राजस्व उठाएको सरकारले चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा २१ खर्ब ५४ अर्ब १२ करोड ऋण पुर्याइसकेको छ । कुल सार्वजनिक ऋणलाई कुल जनसंख्यासँग तुलना गर्ने हो भने एक नेपाली जनताबराबर ७४ हजार रुपैयाँ कर्जा देखिएको छ ।

यद्यपि, यो ऋण सरकारको भएका कारण जनताको टाउकोमा भन्ने थोपरिँदैन । जनताले मेरो भागको कर्जा तिर्छु भने पनि तिर्न पाउँदैन । सरकारले यो कर्जा राजस्व आम्दानीबाटै तिर्नुपर्नेहुन्छ । हालसम्ममा ७ खर्ब ७१ अर्ब मात्र राजस्व उठाउन सरकारले असार मसान्तसम्ममा १० खर्ब पनि मुस्किलले उठाउन सक्ने अवस्था छैन । यो हिसाबले नेपाल सरकारको राजस्व आयबाट मात्र सार्वजनिक ऋण तिर्ने हो भने दुई वर्ष लाग्ने देखिएको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्ममा नेपालले मुलुकभित्रैबाट उठाएको १० खर्ब ८३ अर्ब ४७ करोड ४९ लाख कर्जा उठाउन बाँकी रहेको छ । यसैगरी बाह्य ऋण पनि १० खर्ब ७० अर्ब ६४ करोड ९० लाख तिर्न बाँकी रहेको छ । आन्तरिक र बाह्य ऋण गरी मुलुकको अहिले २१ खर्ब ५४ अर्ब १२ करोड ३९ लाख कर्जा रहेको छ ।

गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड ६४ लाख कर्जा तिर्न बाँकी रहेकामा अहिले त्यो बढेर साढे २१ खर्ब पुगेको हो ।

सरकारले १० महिनाको अवधिमा मात्रै १ खर्ब ४० अर्ब ८२ करोड ७५ लाखबराबर ऋणभार थपिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक रहेको छ । राजधानी दैनिक




भर्खरै