• ३१ असार २०८१, सोमबार
  •      Mon Jul 15 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मृल्यवृद्धि ★   लिलादेवी गडतौला सरकारको कायममुकायम मुख्य सचिव ★   विपद्मा परी मृत्यु भएकाहरुलाई दश लाखको दरले राहत दिने सरकारको निर्णय ★   आर्थिक विधेयकमाथी विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत ★   को हुन् नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री दाहाल ? ★   पर्यटन नीतिलाई समयानुकूल बनाउँछुः पर्यटनमन्त्री पाण्डे ★   मन्त्री अधिकारीद्वारा कृषि दशकमा लगानी जुटाउनेसम्बन्धी निर्णयमा हस्ताक्षर ★   नयाँ शिक्षा ऐन निर्माण प्राथमिकतामाः शिक्षामन्त्री भट्टराई ★   मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णयः कीर्तिपुरमा सुविधासम्पन्न खेलमैदान ★   नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा को हुन् त ?

टिआरसी विधेयकमाथि छलफल गर्न ११ सदस्यीय उपसमिति गठन



काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि छलफल गर्न ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो । उपसमितिमा सुवासचन्द्र नेम्वाङ, महेशकुमार बर्तौला, रमेश लेखक, जीवन परियार, सुशीला थिङ, सन्तोष परियार, गोमा लाभ सापकोटा, पूर्णबहादुर घर्ती, रञ्जुकुमारी झा, ध्रुवबहादुर प्रधान, शेरबहादुर कुँवर रहनुभएको समिति सभापति (ज्येष्ठ सदस्य) मंगलप्रसाद गुप्ताले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार समितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा संशोधन कर्ता तथा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी दफावार छलफल समेत गरेर उपसमितिले काज प्रारम्भ गरेको तीन साताभित्र समिति समक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा संशोधन कर्ता तथा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी दफावार छलफल समेत गरेर उपसमितिले काज प्रारम्भ गरेको तीन साताभित्र समिति समक्ष प्रतिवेदन पेस गर्न देहायबमोजिमका माननीय सदस्यहरु रहनुभएको छ । ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गर्ने, सुवासचन्द्र नेम्वाङ, महेशकुमार बर्तौला, रमेश लेखक, जीवन परियार, सुशीला थिङ, सन्तोष परियार, गोमा लाभ सापकोटा, पूर्णबहादुर घर्ती, रञ्जुकुमारी झा, ध्रुवबहादुर प्रधान, शेरबहादुर कुँवर । उपसमितिले आफ्नो संयोजक आफैँ चयन गर्न सक्नेछ । आफ्नो कार्यविधि आफैँ निर्णय गर्नसक्ने ।’

समिति सभापति गुप्ताले उपसमितिले आफ्नो संयोजक आफैँ चयन गर्न सक्ने र आफ्नो कार्यविधि आफैँ निर्णय गर्नसक्ने बताउनु भयो ।