२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
नेपाललाई ‘ल्याण्ड अफ केबलकार’ बनाउन सकिन्छ  अनुपम प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनुपर्छः सञ्चारमन्त्री खरेल कमला पुल निर्माणका लागि चन्दा सङ्कलन अभियान सुरु नास्टद्वारा १३ विधामा २० जना वैज्ञानिक, प्राविधिज्ञ एवं संस्थाहरु पुरस्कृत महिला भलिबलः एपिएफ फाइनल प्रदेश प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा बर्दिया घटनाबारे अध्ययन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन चालिसेमा भएको दुर्घटनामा ३५ जना घाइते काठमाडौँ उपत्यकाका नदीलाई सफा राख्न सरकारले आवश्यक काम गरिरहेको छः मन्त्री घिसिङ अन्तिम समयमा गोल खाँदा आर्सनल एस्टन भिल्लासँग पराजित कार्यविधिमा मुक्तकमलरीसम्बन्धी छुटेका विषय सम्बोधन गर्नेछौँँ: मुख्यमन्त्री शाह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

वीरगञ्जमा ३६ करोडभन्दा बढि राजस्व सङ्कलन



अ+ अ-

वीरगञ्ज । पर्साको वीरगञ्ज महानगपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को १० महिनामा रु ३६ करोड ६१ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । मधेस प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिका वीरगञ्जले सो अवधिमा विभिन्न २६ शीर्षकमा राजस्व सङ्कलन गरेको हो ।

महानगरपालिकाको राजस्व शाखा प्रमुख मनोजकुमार कर्णका अनुसार चालु आवमा सम्पत्ति करबाट रु १४ करोड एक लाख, घरबहाल करबाट रु पाँच करोड ५७ लाख, व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुरबाट रु दुई करोड २१ लाख, सरकारी सम्पत्ति बहालबाट रु दुई करोड ७१ लाख, अन्य सेवा शुल्कबाट रु दुई करोड दुई लाख तथा अखेटोपहारमा लाग्ने करबाट रु दुई करोड ३६ लाख सङ्कलन भएको छ ।

यस्तै नक्सा पास दस्तुरबाट रु दुई करोड ९० लाख, सिफारिस दस्तुरबाट रु एक करोड ४३ लाख, भूमिकरबाट रु ७७ लाख, साना सवारी साधनको करबाट रु २४ लाख, बाँडफाँटबाट प्राप्त विज्ञापन करबाट रु ५३ लाख, अन्य स्रोतबाट प्राप्त बाँडफाँट नहुने रोयल्टीबाट रु ६६ लाख, परीक्षा शुल्कबाट रु ११ लाख, बहाल बिटौरी करबाट रु सात लाख तथा अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्कबाट रु १२ लाख राजस्व सङ्कलन भएको कर्णले बताउनुभयो ।

त्यस्तै प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफतबाट रु ३१ लाख, व्यक्तिगत घटना दत्र्ताबाट रु २६ लाख, नाता प्रमाणित दस्तुरबाट रु १२ लाख, र पार्किङ शुल्कबाट रु दुई लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ । आव २०७८/७९ को १० महिनाको अवधिमा महानगरपालिकाले विभिन्न शीर्षकमा रु ५२ करोड ४० लाख राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । आव २०७८/७९ सम्म घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क महानगरपालिकाले उठाउँदै आएकामा चालु आव २०७९/८० देखि राजस्व बाँडफाँट शीर्षकमा तीनै तहको सरकारमा राजस्व सङ्कलन हुन थालेको छ ।

घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शीर्षकमा अघिल्लो आवमा महानगरपालिकाले रु ४७ करोड राजस्व सङ्कलन गरेकामा चालु आवमा रु २० करोडसम्म पनि सङ्कलन हुन नसक्ने अवस्था रहेको कर्ण बताउनुहुन्छ । चालु आवमा महानगरपालिकाले सम्पत्ति करको दर घटाएको, सवारी कर व्यवस्थापन सेवा शुल्क हटाएको र लामो समयसम्म जग्गाको कित्ताकाट रोकिएर नक्सापास र जग्गा कारोबार हुन नसकेकालगायत कारणले अघिल्लो आवको तुलनामा चालु आवमा राजस्व सङ्कलन घटेको उहाँले बताउनुभयो ।