पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग सम्झौता गरेर चमेनागृह सञ्चालनका लागि भवन भाडामा लिएको एक कम्पनीले साढे सात वर्ष बितिसक्दा पनि भाडा बुझाएको छैन । पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालन परिषद्सँग सम्झौता गरी भाडाामा लिएको काठमाडौँको गोठाटारस्थित प्राणनाथ क्याफेका सञ्चालनकले राजनीतिक पहुँचका आधारमा भाडा बुझाउन अटेरी गरेको हो ।
विश्वसम्पदा सूचीभित्र रहेको पशुपतिनाथ मन्दिर परिसर, तिलगंगास्थित पर्यटन सूचना केन्द्रको भवनमा चमेनागृह सञ्चालनमा दिनेगरी २०७२ साउन ३२ गते कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव गोविन्द टण्डन र प्राणनाथ क्याफेका सञ्चालक गोपीकृष्ण रिजालले पाँचवर्षे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । तर २०७७ साउन ३१ गतेसम्म भाडावापतको ९० लाख ७६ हजार ८३५ रुपैयाँ ७७ पैसा प्राणनाथ क्याफेका सञ्चालक रिजालले बुझाउनुभएको छैन ।
कोषका प्रवक्ता रेवतीरमण अधिकारीले पटक पटक तालिका गर्दा, पत्र काटेर सूचित गर्दा र सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा पनि सञ्चालक रिजालले भाडावापतको रकम नबुझाएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार प्राणनाथ क्याफेका सञ्चालकले २०७२ चैत १ देखि २०७३ साउन ३१ गतेसम्म पाँच लाख ८४ हजार ८९५ रुपैयाँ, २०७३ साउन ३२ गतेदेखि २०७४ साउन ३१ गतेसम्म १५ लाख ४४ हजार १२२ रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७४/७४ को १६ लाख ९८ हजार ५३५ रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को १८ लाख ६८ हजार ३८८ रुपैयाँ र २०७६/७७ को २० लाख ५५ हजार २२७ रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
राजनीतिक पहुँच
प्राणनाथ क्याफेको सञ्चालन रिजालसागै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का केन्द्रीय सदस्य एवं बागमती प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मण लम्सालले गर्नुभएको हो । सञ्चालक रिजालले भन्नुभयो, ‘हामी दुवै जना सञ्चालक हो । सम्झौता सकिएपछि क्याफे बन्द छ । तर भाडा तिरेको छैन ।’
उहाँले सम्झौता गर्दा क्याफे निर्माणको खर्च भाडामै मिलान गर्ने सम्झदारी भएको र तीन हजार वर्गफिटको टहरो बनाउँदा लागेको खर्च भाडावापत कटौती गरेपछि मात्रै अरु रकम तिर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘टहरो निर्माण गर्दा ४८ दाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।’
भवन निर्माण विभागले ह्रासकट्टी काटेर ३५ लाख कायम गरेको छ । हाम्रोतर्फबाट राफसाफ गर्न धेरै पटक पत्र लेखिएको छ । तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीद्वय योगेश भट्टराई र प्रेमबहादुर आलेलाई भनेर हिसाब मिलान गर्न भनेका थियौँ । तर कोषले केही गरेन् ।
प्रदेशसभा सदस्य लम्सालले कोषका तर्फबाट सम्झौताअनुसार आफूहरुले निर्माण गरेको संरचनाको फरफारक गर्न धेरै पटक अनुरोध गरिएको र आफूले पनि दुई पक्षालाई मिलाउनका लागि समन्वय गर्न खोजेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अरु हिसाबले कुरा गोपीजीलाई थाहा छ । मैले कोषमा गएर समन्वय गर्न मात्रै खोजको हो ।’
संरचना अवैध
कोषका प्रवक्ता अधिकारीले सम्झौता बमोजिम स्वीकृति नलिई निर्माण गरिएको संरचनाको निर्माण लागतमाथि कसैले पनि दाबी गर्न नमिल्ने बताउनुभयो । उहाँले सम्झौतामा भवन निर्माण विभागको नभई कोषको स्वीकृति लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सम्झौताको तेस्रो बुँदामा प्राणनाथ क्याफेले पर्यटक सेवा केन्द्रको भवनमा भएको हल तथा कोठाहरु, भान्साघर कार्यालय र भण्डारका लागि प्रयोग गर्न उपयुक्त किसिमको नभएकाले भवनको संरचनामा असर नगर्ने गरी उत्तरतर्फको खाली स्थानमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको संरचना निर्माण महाशाखाका प्राविधिकसँग समन्वय गरी प्राणनाथ क्याफे प्रशासनले त्यसको नक्सा ड्रोइङ, डिजाइनसहितको लगत इस्टिमेट पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट स्वीकृत गराएपछि मात्रै संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । थप निर्माण भएको संरचनाको भुक्तानी बिल भरपाई पेस गरेपछि क्याफे सञ्१चालकले बुझाउने भाडाबाट मिलान गरिनेछ भनिएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्रमा प्रकाशित छ ।
