एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेन र जर्मनीकी चान्सलर एन्जेला मर्केलबीच यही जुन १५ मा वासिङ्टनमा भेटवार्ता हुने भएको छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन र जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केलबीच अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय ह्वाइट हाउसमा हुने भेटमा समसामयिक राजनीति र साझा चुनौतिका बिषयमा छलफल हुने बताइएको छ । उहाँहरूबीच जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको खतरा, आर्थिक समृद्धिको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सुरूक्षाका साथै पारस्परिक प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतालगायतका बिषयमा छलफल हुने प्रेस संयोजक जेन साकीले शनिबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
“मर्केलको भ्रमणले संयुक्त राज्य अमेरिका र जर्मनीबीचको गहिरो द्विपक्षीय सम्बन्धको पुष्टि गर्नेछ,” साकीले भन्नुभएको छ ।
“दुई देशको उच्च नेतृत्वले कोभिड–१९महामारीको अन्त्य गर्ने, जलवायु परिवर्तनको खतरालाई सम्बोधन गर्ने र आर्थिक समृद्धि र आपसी साझा प्रजातान्त्रिक मूल्यमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रवद्र्धन गर्नेलगायतका साझा चुनौतिहरूमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धताबारे छलफल गर्नेछन्,” उहाँले थप्नुभयो ।
बाइडेन राष्ट्रपतिको रूपमा जी–सेभेन राष्ट्रहरूको सम्मेलनका अवसरमा पहिलो विदेश भ्रमणमा बेलायत आएको समय शुक्रबार मर्केलसँग अनौपचारिकरूपमा संक्षिप्त भेट भएको पनि ह्वाइट हाउसले पुष्टि गरेको छ ।
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डा्नाल्ड ट्रम्प प्रशासनले बोझ साझेदारी र जर्मनी र रसिया बीचको ग्यास पाइपलाइन परियोजना ‘नर्ड स्ट्रीम–टू” लाई लिएर यी दुई सहयोगीबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण बनेको थियो ।
सैन्य खर्च साझेदारीमा बर्लिनले ‘स्वभाविक इच्छा नदेखाएको’ भन्दै पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत बर्ष जर्मनीबाट करीव १२ हजार सेना फिर्ता लिन आदेश दिनुभएको थियो यसलाई बाइडेनले फेब्रुअरीमा एक निर्णयमार्फत् पूर्व निर्णयलाई उल्ट्याएको थियो ।
उहाँले जर्मनीसँगको सम्बन्धको महत्व र लगभग पूरा भएको पाइपलाइन रोक्न कठिनाई औंल्याएर गत महिना बाइडेन प्रशासनले एक कम्पनी र यसको सीईओकोबिरूद्ध पाइपलाइन प्रोजेक्टसम्बन्धी प्रतिबन्धलाई खारेज गरेको थियो ।
एक हजार २३० किलोमिटर ‘नर्ड स्ट्रीम–टू’ पाइपलाइन बाल्टिक समुद्र हुँदै रूसबाट जर्मनीमा प्राकृतिक ग्यास पम्प गरी वार्षिक ५५ अर्ब घन मिटर ग्यास आपुर्ति गर्न बनाइएको योजना हो ।
जर्मनी र रूस दुबैले यो परियोजना पूर्णतया आर्थिक योजना भएको दावी गर्ने गरेका छन् तर ट्रम्प प्रशासनले यसलाई रूसले भौगोलिक राजनैतिक लक्षका लागि बनाएको भन्दै रोक्नपर्ने बताएको थियो ।
