• २ असार २०८१, आईतवार
  •      Sun Jun 16 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा कृष्णमान प्रधान सिफारिस ★   टी-२० विश्वकप खेल्ने राष्ट्रिय खेलाडीलाई जनही १३ लाख पुरस्कार ★   पदयात्रा गरी बिदा मनाउने स्थलका रुपा परिचित हुँदै वाग्द्वार ★   सरकारले केही व्यापारिक घरानाले कर छल्न सक्नेगरी बजेट ल्यायो: डा. आरजु राणा ★   सलमान खानको अपार्टमेन्ट बाहिर फाईरिङ​ भएको घटनामा थप एक जना पक्राउ ★   प्रधानमन्त्रीसँग सिपिपिसिसीका उपाध्यक्षको शिष्टाचार भेट ★   मुलुक बाहिर बसेर आर्जन गरेको ज्ञान, सीप र पुँजी नेपाल भित्र्याउन गैर आवासीय नेपालीलाई महासंघ… ★   नर्वेद्वारा युक्रेनलाई १० करोड ३० लाख डलर सहयोग ★   मेलाबाट भएको आम्दानीबाट पर्यटन पूर्वाधार निर्माण ★   गजुरीदेखि चौतारा जोड्ने सडक कालोपत्र सुरु

नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणका सम्बन्धमा संसदमा जानकारी गराउन सरकारलाई सभामुखको ध्यानाकर्षण



काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणका सम्बन्धमा संसदमा जानकारी गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

बुधवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख घिमिरेले नक्कली शरणार्थी प्रकरणको सम्बन्धमा संसदमा जानकारी गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

त्यसअघि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारलाई चाँडोभन्दा चाँडो संसदलाई सो प्रकरणको सम्बन्धमा जानकारी गराउन सभामुखको रुलिङको माग गर्नुभएको थियो । संसद बैठकमा जानकारीको माग उठेपछि सभामुखले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘माननीय सदस्यहरु अहिले उठेका विषयमा म नेपाल सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’

प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण ठगि, राज्यबिरुद्धको अपराध, संगठित अपराध र सरकारी कागज किर्तेसम्बन्धीको अपराध रहेको भन्दै संलग्नलाई कुनैपनि हालतमा छुट दिनु नहुने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले अनुसन्धानलाई कमजोर बनाउने र छानबिनलाई प्रभावित पार्नु नहुने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘त्यो केवल आर्थिक भ्रष्टाचार अथवा अंकसँग मात्रै सम्बन्धित विषय होइन । त्यो ठगि, राज्यबिरुद्धको अपराध, संगठित अपराध र सरकारी कागज किर्तेसम्बन्धी । अथवा यो एकप्रकारको जघन्य अपराध हो । यसमा संलग्न कुनैपनि मानिसहरुलाई छुट दिने कल्पनाको त कुरै नगरौँ । यसलाई कुनैपनि बाहानामा कमजोर बनाउने, यसबाट कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिने काम सरकारले गर्नु हुँदैन । पछिल्लो दिनमा प्रहरीले अनुसन्धान नगर्ने हो कि ?

अख्तियारलाई बुझाउने हो कि जस्ता तर्कहरु कहीँ कतैबाट आउन थालेका छन् । यसप्रकारको गल्ती सरकारको तर्फबाट नहोस् भन्ने हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ । यस्तो जघन्य अपराधमा, देशको बेइजति गर्ने, दुनियाँका अगाडी देशको शिर झुकाउने खालको क्रियाकलापमा पूर्व गृहमन्त्रीहरु, उपप्रधानमन्त्री भएका मानिसहरुको समेत नाम आउनु लज्जास्पद विषय हो । त्यसकारण यसको विषयमा अझ व्यापक जानकारी हुन जरुरी छ ।’

प्रतिनिधि सभा सदस्य सुशिला श्रेष्ठले कोशी प्रदेश नामाकरणको सम्बन्धमा संघर्ष समितिले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको कार्यक्रममा सरकारले दमन गरेको भन्दै दमन गर्ने सोचले निकास नदिने बताउनु भयो । उहाँले आन्दोलनकारीसँग छिटोभन्दा छिटो वार्ता गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘आन्दोलनलाई दमन गर्ने नीति हामीले लिनुहुन्न । दमन गर्ने सोचबाट अगाडी बढेमा निकास दिदैन । छिटोभन्दा छिटो आन्दोलनकारीसँग वार्ता गरियोस् । दमन गरेर शान्तिपूर्ण आवाजलाई निर्मुल गर्न सकिन्छ भन्नेकुरा नसोचियोस् ।’

उहाँले दमन गरेर शान्तिपूर्ण आवाजलाई निर्मुल गर्न सकिन्छ भन्नेकुरा नसोच्न चेतावनी समेत दिनुभयो ।