काठमाडौँ । भीआईपी र भीभीआईपीले राज्यकोषाट उपचार खर्च पाउने कानून नै खारेजीको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ताद्वय स्वागत नेपाल र रादीका चम्लागाईंले राष्ट्रपति कार्यालय, नेपाल सरकार, संसद सचिवालय, अर्थ मन्त्रालय, कानून मन्त्रालयसमेतविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् ।
दर्ता भएको मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट हेरिने अधिवक्ता नेपालले जानकारी दिए । उनका अनुसार पेशी बैशाख २७ गतेका लागि तोकिएको छ ।
‘युवा कानुन व्यवसायी साथीहरु सबैलाई निःशुल्क बहस पैरवीमा उपस्थितिका लागि अनुरोध छ । राज्यको रकम जोगाउन उल्टै आफ्नै गोजीको पैसा धरौटी जम्मा गरेर यस्ता रीट दायर गर्नपर्छ यहाँहरुलाई थाहा छँदैछ। वरिष्ठहरु धेरैजसोले बिना पैसा बहस गरिदिँदैनन् । त्यसैले युवा अधिवक्ता साथीहरूलाई आह्वान पनि गरिएको हो । युवा साथीहरुले खराबीका विरुद्ध वहस पैरवी र दायर गर्नुभएका सबैजसो मुद्दामा जनताको पक्षमा सफलता पनि मिलेको छ । तर केही वरिष्ठ ज्युहरुबाट पनि साथ मिल्ने गरेको छ । अझै पनि मिल्नेछ ।’ अभिवक्ता नेपालले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन् ।
