२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
सम्पती विवरण बुझाएर छानविन आयोगलाई सहयोग गर्छौंः काँग्रेस सभापति थापा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल अतिसङ्कटापन्न सूचीमा पर्ने ‘ब्लाक सफ्टसेल’ कछुवा लोप हुने अवस्थामा भारतको अस्पतालमा आगलागी, पाँच जनाको मृत्यु, २० घाइते कांग्रेस अनुशासन समितिको निर्णय : बारा सभापति यादव निलम्बित, अन्यलाई निर्देशन र सफाइ अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी व्यापक, ६६ प्रतिशत श्रमिकले पाएनन् पूरा पारिश्रमिक सीमा मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई खलनायक बनाउन हतार नगर्न रास्वपा सचेतक धितालको आग्रह ‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक, जग्गासम्बन्धी सेवा अब घरमै बसेर लिन सकिने परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोलिबाट भारत भ्रमणमा, यस्ताे छ कार्यतालिका धवलशमशेर राणाले राप्रपा छोडेपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेः चुनाव बहिष्कार गरेर होइन, चुनाव लड्ने दल बनाउनुहोस्
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मिटरब्याजपीडितका लागि निवेदन आह्वान



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौं । अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले पीडितका लागि निवेदन पेस गर्न आह्वान गरेको छ ।

आयोगले यही वैशाख १७ गतेदेखि ३१ गतेसम्म अनलाइनमार्फत सिधै आयोगमा वा आफू रहेको जिल्लामा निवेदन पेस गर्न पीडितसँग अनुरोध गरेको हो । नेपाल सरकारको चैत २० गतेको निर्णयानुसार गठित जाँचबुझ आयोगले प्रारम्भिक काम गरिरहेको र वैशाख १७ गतेदेखि धनुषाको जनकपुरमा कार्यालय स्थापना भई कार्यसञ्चालन गर्न लागेकोसमेत जानकारी गराएको छ ।

आयोगले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी पीडितहरूले आफ्नो भएसम्मका सबुत प्रमाणसहित व्यहोरा खुलाई अनलाइनबाट सिधै आयोगमा वा निवेदकको जिल्लामा रहेको प्रशासन कार्यलयमा निवेदन दिन अनुरोध गरेको छ ।

हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटरब्याजपीडित सहायता कक्ष स्थापना गरिएको र सोही कक्षमा निवेदन फारम निःशुल्क उपलब्ध हुने जनाइएको छ । “निवेदन फारम जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीले भराइदिने प्रबन्ध मिलाइएको र त्यसका लागि वैशाख १७ देखि ३१ गते १५ दिनभित्रमा निवेदन दिन अनुरोध गरिएको छ”, आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सरकारले कार्कीको संयोजकत्वमा पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता गणेशबाबु अर्याल र पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदी सदस्य रहेको जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

यसअघि सरकार र मिटरब्याजपीडितबीच पाँच बुँदे सम्झौताअनुसार आयोग गठन गरिएको हो । यस्तै उक्त कार्यलाई कसुर मानिने गरी कानून संशोधन प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको छ । आयोगको सिफारिसका आधारमा अन्य काम अघि बढ्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस