२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
अभिनेता हमालले भने: ‘सीमापार अतिक्रमण’ र ‘राज्य–प्रायोजित भू–अतिक्रमण’ अलग विषय हाे निजी क्षेत्र बिना १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न असम्भवः गणेश… कानून बनाएर मात्र न्यायधीशहरूको सम्पत्ति छानविन गरिनुपर्छ,नत्र प्रत्युत्पादक हुन्छः पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई विश्वले अध्ययन गर्न लायक थियोः पूर्वप्रधानमन्त्री कार्की जनतासँगको सम्बन्ध पुनः मजबुत बनाउन आत्मसमीक्षा आवश्यक छ: महासचिव पोखरेल घट्यो सुनचाँदीको मूल्य वातावरण संरक्षणका लागि सामूहिक प्रयास अपरिहार्य छः नेता आङदेम्बे लोकतन्त्रमा पदसोपानभन्दा कार्यक्षमता र सिर्जनशीलता मुख्य विषयः पूर्वमन्त्री अर्याल दैनिक १० कार्यालयमा छड्के अनुगमन, ६ हजार ७१० कर्मचारीले कार्यालय समय पालना नगरेको खुलासा काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा अनुगमन सुरु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मिटरब्याज र लघुवित्त पीडितमाथि गरिएको दमनबारे संसदलाई तत्काल जानकारी गराउन नेमकिपाको माग



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले मिटरब्याज पीडित र लघुवित्त पीडितमाथि गरिएको दमनबारे संसदलाई तत्काल जानकारी गराउन सरकारसँग माग गर्नु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संसदमा आएर मिटरब्याज पीडित र लघुवित्त पीडितहरुमाथि प्रहरीले लाठी प्रहारसहितको दमन गर्नुको कारणबारे जवाफ दिनुपर्ने उहाँको भनाई थियो । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद सुवालले सरकारले संविधानमा उल्लेख गरिएको वाक स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण रुपमा भेला हुन पाउने हकको हनन् हुने गरी उनीहरुमाथि प्रहरी लगाएर लाठी प्रहार गर्न लगाएको भन्दै त्यसो नगर्न पनि सचेत गराउनु भयो ।

उहाँले मिटरब्याज पीडित र लघुवित्त पीडितहरुको माग तत्काल सम्बोधन गर्न पनि सरकारलाई दवाव दिनु भयो । सांसद सुवालले भन्नु भयो, ‘काठमाडौं रत्नपार्कमा भेला भएका मिटरब्याज पीडित र इनरुवामा भेला भएका लघुवित्त ऋण पीडित जनतामाथि लाठी प्रहार र दमन गरेको संविधानमा उल्लेख वाक स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण भेला हुने हकको हनन् हो । जनताको शान्तिपूर्ण भेलामा पनि भएको लाठी प्रहारबारे प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई संसदमा स्पष्ट गर्न लगाउनु आवश्यक छ । मिटरब्याज पीडित र लघुवित्त ऋण पीडित जनताको माग पूरा गर्न जरुरी छ ।’

सांसद सुवालले पीडित जनताको माग सम्बोधन गर्न सरकार गम्भिर नभएको पनि दोहोर्याउनु भयो ।




भर्खरै