काठमाडौँ । विसं २०७३ कात्तिक ३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भयो । प्रमुख आयुक्त कार्कीमाथि उनले आफ्नो अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर विभिन्न संघ संस्था र व्यक्तिविरुद्ध कारवाही गरिरहेको भन्ने आरोप लागेको थियो। उनीमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग नागरिक समाजका तर्फबाट उठ्दै आएको थियो र महाअभियोग लगाउन नसकेको भनेर सांसदहरुको तीव्र आलोचना गरिएको थियो।
विसं २०७४ वैशाख १७ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप, कार्यसम्पादन क्षमताको अभाव, व्यक्तिगत आशयबाट प्रभावित भई फैसला गर्ने, न्यायाधीशहरुमाथि फरक फरक व्यवहार गरेको, न्यायालयमा गुटबन्दी गर्न खोजेको भन्दै उहाँविरुद्ध अभियोग लगाइएको थियो ।
तर सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनुको मुख्य र तात्कालीक कारण प्रहरी महानिरीक्षक प्रकरण थियो । आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध पनि संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । हाल जबरा निलम्बनमा परेका छन् । अख्तियार प्रमुख कार्की र सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्धका महाअभियोग प्रस्ताव पारित भने हुन सकेनन् ।
अख्तियार प्रमुख कार्कीविरुद्ध नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । यद्यपि त्यतिबेला संसद्मा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल थियो र उसको समर्थन बिना संसद्मा दुई तिहाइ मतले प्रस्ताव पारित हुनसक्ने स्थिति थिएन । पछि अख्तियार प्रमुख बन्न उनको योग्यता नपुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनलाई पदमुक्त गरेको थियो ।
त्यस्तै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव औपचारिक रुपमा फिर्ता भएको थियो । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका २४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित २०७४ वैशाख १७ गते संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। अहिले पनि जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन्छ भन्ने अवस्था छैन । संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले महाअभियोग प्रस्तावको प्रतिवाद गर्ने पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले निर्णय गरेको छ । संसदीय दलको बैठकले यसबारे ठोस निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
तर राजनीतिक दलहरुको दाउपेचमा संवैधानिक निकायका प्रमुखहरु शिकार हुनुपरेको छ । राजनीतिक दाउपेचको खेलले दल तथा सांसदहरु आफैँले अनुमोदन गरी नियुक्त गरेको संवैधानिक निकायका प्रमुखमाथि महाअभियोग लगाउनु पर्ने अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्न उठेको छ । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यका अनुसार संवैधानिक निकायहरुमा नेपालका दलहरुले पटक पटक आफ्नो राजनीतिक दाउपेच र हिसाबकिताबमा खेलहरु खेल्ने गरेका छन् ।
नेपालमा जति पनि संवैधानिक निकायहरु र संविधानले परिकल्पना गरेका तीनवटा अङ्गहरु लोकतन्त्र र संविधानका महत्वपूर्ण स्तम्भ हुन् । आचार्यले संवैधानिक निकाय र तीनवटै अङ्ग स्वच्छ भए, पारदर्शी भए र सक्षम भएमात्र संविधान र लोकतन्त्रले सही ढङ्गले काम गर्न सक्ने बताउनुभयो । “अहिलेको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमेतलाई जोड्दाखेरी तीनवटै घटनामा तीनवटै पात्रलाई अहिलेका दल र अहिलेको संसद्ले अनुमोदन गरेर नियुक्ति गरेको थियो । आफैँले अनुमोदन गरेकोमा उसले आफैँले फेरि महाअभियोगबाट हटाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले हामीले गर्ने प्रश्न के हो भने तिमीले किन खराब मान्छेलाई नियुक्ति गर्छौ ? अनि आफैँले नियुक्ति गरिसकेपछि फेरि महाअभियोगबाट हटाउनुपर्ने अवस्थाहरु किन आउँछ ?”
लोकतन्त्रका तीन पिल्लर हुन् कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका । अरु संवैधानिक अंगहरु यी मूल अंगका सहयोगी हुन् । तर यसरी कुनै निकायका पदाधिकारीसँग असहमति राख्दैमा, अथवा भनौँ न यसरी आफ्ना विरुद्धमा मुद्दा फैसला गर्न सक्छ भन्ने त्रासमा यसरी प्रधानन्यायाधीशमाथि नै महाभियोग लगाउने हो भने त अरु सबै निकायमाथि कार्यपालकिाको छायाँ मात्र पर्न सक्छ नि । कम्तीमा लोकतान्त्रिक देशमा यस्तो नगरौँ, महाभियोगजस्तो अन्तिम अस्त्रलाई यस किसीमको राजनीतिक अस्त्र नबनाउँ ।
