८ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
चितवनको इच्छाकामनामा लालपुर्जा वितरण, ३४ परिवार बने जग्गाधनी भाइरल भिडियोबारे बब्लु गुप्ताको स्पष्टीकरण, ‘गल्ती भएको भए क्षमा चाहन्छु’ सांसदलाई स्वकीय सचिव दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट रास्वपाका सांसदहरूको स्वकीय सचिव नियुक्तिका लागि मापदण्ड सुनचाँदीको मूल्य घट्यो विद्युत् मर्मतका क्रममा करेन्ट लागेर सशस्त्र प्रहरी जवानको मृत्यु आणविक पनडुब्बीमा अस्ट्रेलियाको थप लगानी स्वास्थ्य बीमा बोर्डद्वारा २०८२ पुससम्म २५ अर्बभन्दा बढी दाबी भुक्तानी निर्यात प्रवर्द्धनका चुनौतीबारे प्रधानमन्त्री शाहले उद्योगीसँग छलफल गर्ने एचसीसीएनको डीनमा सुरज वैद्य निर्वाचितः आर्थिक कुटनीति र लगानी प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिने घोषणा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संघीयताबारे पुनर्विचार गरौँ– पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ



अ+ अ-

काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायधीश कल्याण श्रेष्ठले संघीयताका बारेमा पुन: बिचार गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय र नेपाल कानून समाजले आयोजना गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यको वर्तमान अवस्था र भावी रणनीति विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा श्रेष्ठले भन्नुभयो– अब ढिला नगरौँ, संघीयताबारे पुनर्विचार गरौँ ।

उहाँले भन्नुभयो– संघीयता निकै जटिल अबस्थामा छ । सात आठ वर्ष बित्यो कुनै उल्लेख्य परिणाम देखिएनन्, यो संविधानमा संघीयता नबुझी घुसाईएको जस्तो भयो, तर अब भने पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।

पूर्वप्रधानन्यायधीश श्रेष्ठले यो मुलुकलाई संघीयताले न्याय गरे जस्तो लाग्दैन भन्नुभयो । राजनीतिज्ञहरु पनि प्रदेशमा गए संघीयता र संघमा आए संघको पक्षमा वकालत गर्ने गरेको आफूले पाएको उहाँको भनाइ थियो ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रैष्ठले अगाडि भन्नुभयो– यो दोहोरो चरित्रको अर्थ छैन । यो समस्या मात्र हुदै गयो । बिना अध्यायन संघीयता कार्यन्वयनमा आएको छ, नबुझी नबुझी ऐन र योजना बनाउने काम भएको छ । त्यसैले यो समस्या झन् बढ्दै गयो ।

उहाँले भन्नुभयो संघियताका बारेमा राजनीतिकस्तरमा संरचनागत समस्या छ । यथास्थितीमा संघीयताले खोजेको परिणाम दिन सक्दैन । संघीयताको पुनरावलाकन आवश्यक छ ।