काठमाडौँ । याक एण्ड यति होटलका कानूनी सल्लाहकार रमण कर्णले होटलले सरकारलाई रोयल्टी तिर्न बाँकी नभएको दावी गर्नु भएको छ । कानूनी सल्लाहकार कर्णले याक एण्ड यति होटल सञ्चालनमा आएदेखि अहिलेसम्म रोयल्टी तथा राजश्व वापतको रकम समेत तिर्न बाँकी नभएको बताउनु भएको हो । उहाँले पर्यटन मन्त्रालयले ४२ करोड क्यासिनो सञ्चालनको इजाजतपत्र वापत नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रोयल्टी, इजाजत पत्र र नवीकरण दस्तुर गरी सरकारलाई ४२ करोड २५ लाख ६८ हजार २५३ रुपैयाँ नबुझाएको भन्नु भएको छ तर होटलले ४२ करोड होइन् ४२ रुपैयाँसमेत रोयल्टी तिर्न बाँकी नभएको बताउनु भयो । कानुनी सल्लाहकार कर्णले याक एण्ड यतिले व्यवसाय गरेबापतको राजश्व तथा क्यासिनो सञ्चालनको रोयल्टी राज्यलाई नियमित रुपमा तिदै आएको बताउनु भयो । सरकार आफैले २०७१ सालमा नै क्यासिनोको सञ्चालनको लाइसेन्स खारेज गरिदिएकाले रोयल्टी बापतको रकम तिर्न बाँकी नरहेको उहाँको तर्क छ । कर्णले २०७१ सालमा लाइसेन्स खारेज गरेपछि याक एण्ड यति होटलले लाइसेन्सको लागि निवेदन नदिएको बताउनु भयो । उहाँले होटलले क्यासिनो सञ्चालन गरेबापत राज्यलाई तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण रोयल्टीको दायित्व तिरेको बताउनु भयो । क्यासिनोको लाइसेन्स नै नभएको होटलको रोयल्टी तिर्ने दायित्व नभएको कर्णले बताउनु भयो । उहाँले  सरकारले सो सम्बन्धमा गलत रेकर्ड राखेको र त्यसैलाई आधार बनाएर पर्र्यटनमन्त्री प्रेम आलेले होटल बन्द गर्ने निर्णय गर्नु गलत भएको बताउनु भयो । कर्णले व्यवसाय गर्ने अधिकारबाट बन्चित भएकाले  सरकारले तत्काल होटल बन्द गर्ने निर्णय फिर्ता लिनु पर्ने बताउनु भयो ।

कानुनी सल्लाहकार कर्णले भन्नुभयो,‘होटल याक एण्ड यतिसँग यदि क्यासिनो सञ्चालनको लाइसेन्स हुन्थ्यो भने क्यासिनोको रोयल्टी तिर्ने दायित्व हुने थियो । सरकार आफैले याक एण्ड यतिको क्यासिनोको लाइसेन्स खारेज गरेकाले बाँकी बसेन । सरकारलाई याक एण्ड यतिले रोयल्टी बापतको ४२ करोड होइन ४२ रुपैयाँ पनि तिर्न बाँकी छैन । ४२ करोड त पर जाओस, ४२ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छैन । जबसम्म क्यासिनो सञ्चालन गरेको थियो त्यो सबै रोयल्टि याक एण्ड यतिले तिरेको छ । अहिले पर्यटन विभागको माग २०७१ पछिको हो । याक एण्ड यतिसँग २०७१ पछि क्यासिनोको लाइसेन्स छैन । तर प्रत्येक वर्ष कानून मिच्ने निकाय को हो ? सम्पतिको कुरा मात्रै होइन व्यवसाय गर्ने नागरिकको अधिकार छ त्यस माथि प्रश्न उठेको छ । होटल बन्द भएकाले व्यवसाय गर्ने अधिकारबाट बन्चित भएको छ । सरकारको गलत रेकर्डका कारण हो । गलत तथ्य र तथ्याङकलाई लिएर मन्त्रीले निर्णय गर्नु भएको छ । त्यसैले सरकारको निर्णय अविलम्ब फिर्ता हुनुपर्छ । कुनै एक जना व्यक्तिलाई दुःख दिएर खुसी हुने सोच छ त्यो गलत हो ।’

कर्णले पर्यटन विभाग र  मन्त्रालय सजक नभएकाले याक एण्ड यति होटलमा क्यासिनो रोयल्टीको विवाद उत्पन्न भएको बताउनु भयो । उहाँले होटलले २०७० साउनमा क्यासिनोसम्बन्धि नयाँ कानून लागू भएसँगै क्यासिनोको लाइसेन्स होटलसँग नभएको बताउनु भयो । त्यति बेला नै पर्यटन मन्त्रालयले होटललाई क्यासिनो खारेज भएको भनेर पत्र पठाएको उहाँको भनाई छ । सरकारले नै क्यासिनोको लाइसेन्स खारेज गरेपछि लाइसेन्स नै नभएको होटललाई रोयल्टी माग गरेर होटल बन्द गर्नु गैरकानूनी काम भएको कर्णले दावी गर्नु भयो । यसरी गैरकानूनी रुपमा होटल बन्द गर्नु नियमक निकायहरुको अनियमितता भएको कर्णले बताउनु भयो । पर्यटन मन्त्रालयले सात दिन अगाडि सूचना निकाल्दा २० करोड ६८ लाख १५ हजार रुपैयाँ रोयल्टि बाँकी छ भनेको तर पर्यटन मन्त्रीले ७ दिनपछि निर्णय गर्दा ४२ करोड देखाउनु भ्रम छर्ने काम भएको कर्णले बताउनु भयो ।

कर्णले भन्नुभयो,‘याक एण्ड यतिमा अहिले रोयल्टीको विवाद आएको छ । होटल नियमक निकाय पर्यटन विभाग, पर्यटन मन्त्रालय समयमा नै सजक भएको भए यो हुनै नपर्ने विषय हो । क्यासिनो कानून अनुसार एक वर्षलाई मात्रै क्यासिनो लाइसेन्स जारी हुन्छ। एक वर्ष पछि नविकरण शुल्क तथा रोयल्टी तिरेपछि मात्रै नविकरण ुहन्छ । नत्र हुँदैन । लाइसेन्स नविकरण भएन भने क्यासिनोले कारोबार गर्न पाएन। यहाँ अहिले याक एण्ड यतिको नाममा क्यासिनो लाइसेन्स छैन । वि.स.२०७० साउनबाट नयाँ कानून लागू भएपछि होटलले क्यासिनो लिनको लागि निवेदन दिएन । मन्त्रालयले नै होटललाई नयाँ कानून बमोजिम होटलको क्यासिनो लाइसेन्स स्वत खारेज भयो भनेर पत्र पठायो । खारेज भएको पत्र पढाएपछि होटलको नाममा रोयल्टि कसरी हुन्छ । सरकारले लाइसेन्स खारेज देखाए पनि प्रत्येक वर्षको रोयल्टि जोड्दै जानु भयो । तर सरकारले एक वर्षको रोयल्टि नतिरेको भए क्यासिनो त्यति बेला नै बन्द गर्नु पर्ने थियो । नविकरण नगराई क्यासिनो कसरी चल्यो । नियमक निकाय त्यतिबेला के गरेर बस्नुभयो । यस्तो गर्नु भनेको नियमक निकायको अनियमितता हो । याक एण्ड यतिको अहिलेसम्म व्यवसायी गरेको कुनै पनि वक्यौता रकम छैन । सरकारले होटलको अर्को लाइसेन्स देखाइ दिनु प¥यो। मन्त्रालयले सात दिन अगाडि सूचना निकाल्दा २० करोड ६८ लाख १५ हजार रुपैयाँ रोयल्टि बाँकी छ भनेको छ । तर पर्यटन मन्त्रीले ७ दिनपछि निर्णय गर्दा ४२ करोड देखाउनु भएको छ । प्रेस विज्ञप्तिमा पनि विभागले भ्रमपूर्ण कुरा निकालेको छ ।

त्यस्तै, कर्णले २०७१ सालपछि याक एण्ड यति होटलमा गिल्ट इन्भेष्मेन्ट प्रालीले क्यासिनो सञ्चालन गदै आएको बताउनु भयो । उहाँले याक एण्ड यतिमा क्यासिनो सञ्चालन भए पनि रोयल्टीको दायित्व होटलको नभएको बताउनु भयो । कर्णले यो कुरा विभाग आफैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र लेख्दै स्वीकार गरेको बताउनु भयो । उहाँले विभागले अख्तियारलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशमा गिल्ट इन्भेष्टमेन्टले रोयल्ट क्यासिनो चलाउँदै आएको खुलाएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘यदि याक एण्ड यतिको हायित्य हो भने प्रर्यटन विभागले किन बारम्बार पत्र माथि पत्र लेख्नु भएको छ । क्यासिनो सञ्चालन गर्ने गिल्ट इन्भेटमेन्टबाट विभाग आफै रोयल्टि उठाउने कुरा गर्नु भएको छ । पर्यटन विभागले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्र लेखेको छ । पत्रमा विभागले गिल्ट इन्भेष्टमेन्ट प्रालीद्वारा सञ्चालित याक एण्ड यति होटल दरबार मार्गमा परिसरमा सञ्चालित रोयल्य क्यासिनो सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट सञ्चालित भएको हुँदा क्यासिनोको रोयल्टी उठाउनको लागि कानूनी जटिलता रहेको जानकारी दिएको छ । यसरी विभागले नै अख्तियारलाई पठाएको पत्रमा याक एण्ड यतिले रोयल्टि तिर्न बाँकी छैन भनेको छ । गिल्टले सर्वोच्च अदालतका आदेशले चलायो । तर अदालतले कहाँ पनि आफ्नो आदेशमा रोयल्टि नतिरे पनि चलाउन दिनु भनेको छैन । विभाग किन रोयल्टि असुल गर्न गएन। आज जुन तरिकाले याक एण्ड यतिलाई बन्द गराउनु भएको छ । त्यसरी नै गिल्टले रोयल्टि नतिरेपछि विभागलाई मन्त्रालयलाई बन्द गराउन कस्ले रोक्यो । अनि अख्तियार जस्तो संवैधानिक निकायलाई गिल्टले तिर्नु पर्ने भन्ने अनि याक एण्ड यतिमा चलाएकाले होटलसँग पनि लिन्छु भन्न मिल्छ । निर्णय गर्नुभन्दा पहिला माननिय मन्त्रीज्युले होटलले दिएका सम्पूर्ण पत्र हेर्नु पर्ने थियो ।’

कर्णले पर्यटन विभागले गैरकानुनी रुपमा चलाएको क्यासिनोलाई बन्द नगराएर चल्न दिएर रोयल्टी जोडेर बस्नु नै गल्ती भएको बताउनु भयो । उहाँले याक एण्ड यति होटलले सरकारलाई बारम्बार क्यासिनो बन्द गराउन पत्र लेख्दा समेत बन्द नगरेको गुनासो गर्नु भयो । अहिले अख्तियारले विभागमाथि प्रश्न उठाएपछि विभाग जोगिनको लागि होटलको नविकरण समेत रोकेर बदनाम गराउन खोजिएको बताउनु भयो । विभागले हिजोसम्म आफ्नो रेकर्डमा गिल्टको नाममा राखेको रोयल्टि दायित्व आज याक एण्ड यतिको नाममा ल्याएर देखाउनु राजकीय अराजक भएको जिकिर गर्नु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘गिल्ट इन्भेष्टमेन्टले चलाएको विभागले भनेको छ । अनियमित रुपमा चलाएको छ भन्ने पनि बोलेको छ । गिल्टले क्यासिनो याक एण्ड यतिमा चलाएको छ । रोयल्टिको विवाद भयो त्यसमा अख्तियारले सोध्यो । विभागले गिल्टको नाममा रोयल्टि रकम जोड्नु भयो । यस्तो नभएर एक वर्षको रोयल्टि नतिरेपछि बन्द गराउन जानु पर्ने थियो। विभागले क्यासिनो बन्द नगराएर रोयल्टि जोडेर बस्यो । विभागले पहिलो अनियमितता त्यहाँ ग¥यो । नियमक निकायले नियमित गर्नु पर्नेमा एक वर्षमा गिल्ट तथा याक एण्ड यतिले रोयल्टि नतिरेपछि ताला लगाउनु पर्ने थियो सरकार भएकोले तर याक एण्ड यतिले बारम्बार बन्द गराउन आग्रह गर्दा समेत गर्नु भएन। जब अख्तियारले सोध्यो यति धेरै रोयल्टि रकम विभागले खडा गरेको छ ,किन उठाउनु भएन । त्यसपछि मात्रै विभाग जागेको छ । आफू माथि अख्तियार लाग्छ भनेर याक एण्ड यतिसँग लाइसेन्स नै छैन गर्ने के भनेर पहिला लेखेको पत्रका विषयमा र्बिसिनु भयो । अब याक एण्ड यति होटलमा क्यासिनो चलिरहेको छ त्यो होटल नविकरण हुन प¥यो । तर याक एण्ड यतिको नविकरण सकिएको छ । होटल नविकरण गर्न जाँदा गिल्टले क्यासिनो चलाएको छ । क्यासिनोको रोयल्टि बाँकी रहेको छ होटल नविकरण गर्न सकिदैन भन्छ । विभागले गिल्टसँग रोयल्टि उठाउनको लागि होटलको नविकरण रोकेर राखेको भनेर अख्तियारलाई भनेको छ । यस्तो पनि गैरजिम्मेवार हुन्छ एउटा नियमक निकाय ? विभागले हिजोसम्म आफ्नो रेकर्डमा गिल्टको नाममा राखेको रोयल्टि दायित्व आज याक एण्ड यतिको नाममा आफै सिप्ट हुन्छ । त्यस्तो कानून नेपालमा छ । केही तथ्य केही नदेखाउने अनि व्यवसाय बन्द गर्ने । यस्तो गर्नु राजकिय अराजक भन्छु । कानून र नीतिगत रुपमा चल्ने हो भने तत्काल यो निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ ।’

होटल र क्यासिनोको अनुमति पत्र फरक–फरक हुने भएपनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेले क्यासिनोले रोयल्टी नतिरेको कसुरमा होटल समेत बन्द गराउने निर्णय गर्नु भएको थियो । यस्तै, मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट होटलका नाममा रहेका सम्पूर्ण चल÷अचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका बैंक खाता तथा वित्तीय कारोबार समेत रोक्का गरिएको छ ।