काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
कामचलाउ सरकारले निर्वाचन घोषणा पछि मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
सर्बोच्चको आदेश पछि उपप्रधानमन्त्रीहरू , रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो, सहित १५ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री जिम्मेवारीमुक्त भएका छन् भने सरकारमा प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल , शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङमात्रै रहनु भएको छ ।
