२२ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
एडीबी अध्यक्ष कान्दा काठमाडौंमा, नेपालसँगको सहकार्य थप विस्तार गर्ने सङ्केत काठमाडौंमा दलाई लामाको जन्मदिन यसरी मनाइयो- फोटो फिचर तिब्बती धर्मगुरु दलाइ लामाको ९१ औं जन्मदिन मनाइयो रास्वपाको नयाँ विधान : ‘राइट टु रिकोल’, ओपन लेजर र ३३ प्रतिशत महिला–युवा प्रतिनिधित्व अनिवार्य सरकार जनताको जल्दोबल्दो समस्या समाधानमा गर्न गम्भिर नभएको प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुको गुनासो आन्तरिक रोजगारी सरकारको पहिलो प्राथमिकता, श्रम निरीक्षण ६० प्रतिशतले बढ्यो : मन्त्री यादव सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई आत्मनिर्भर र प्रतिफलमुखी संस्थाका रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना : सञ्चारमन्त्री डा… संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन र विपद् व्यवस्थापनमा जुट्न सरकारलाई सभामुखको निर्देशन सरकारको १०० दिनः संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको योजना आरोग्य पर्यटनदेखि इयूको प्रतिबन्ध हटाउने कर्णाली राजमार्गमा भएको दुर्घटनाबारे रास्वपा सांसद प्रसाईंले मागे गृहमन्त्रीको जवाफ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सर्वोच्चको निर्णय दुरगामी : निवर्तमान मन्त्री कर्ण



अ+ अ-

काठमाडौं । निवर्तमान भूमि व्यवस्था,सरकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्णले सर्वोच्च अदालतको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने बताएका छन् । 

सर्वोच्च अदालतले मंगलबार प्रधानमन्त्रीले विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद्लाई बदर गरेपछि निवर्तमान मन्त्री कर्णले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । 

जनता समाजवादी पार्टीका नेता समेत रहेका कर्णले भने “सर्वोच्चको निर्णय भने सबैले मान्नैपर्छ तर यसलाई राजनीतिक प्रभाव हेर्ने हो भने दुरगामी छ, यसको परिणाम पनि हेर्नुपथ्र्यो तीन–चार जना मन्त्रीले देश कसरी चलाउलान् ? ” 

कर्ण जेठ २१ मा प्रधामन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा मन्त्री बनेका थिए ।

सर्वोच्चमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचनको मिति समेत घोषणा गरेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै त्यस विरुद्द अधिवक्ताहरु दिनेश त्रिपाठी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने,कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, शालिकराम सापकोटा लगायतले  रिट दायर गरेका थिए ।




भर्खरै