२२ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
सांसद राईको प्रश्नः प्रधानमन्त्रीको देशविरोधी अभिव्यक्ति हटाउनु भनेर पाँच वर्षै भनिरहनुपर्ने हो ? नाडा अटो शो २०२६ का लागि स्टल वितरण सम्पन्न सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न आयोजित प्रदेशस्तरीय सम्मेलन जनकपुरमा सम्पन्न पूर्वी नेपालका नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य प्रवर्द्धनमा महिला पर्यटन व्यवसायी सञ्जाल विदेशी प्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्री बालेनको पहिलो ‘वान-अन-वान’ कूटनीतिक भेट हुँदै स्वास्थ्यमन्त्री मेहताको सक्रियता,कोशी अस्पतालको अतिक्रमित संरचना हटाउन गृहमन्त्रीसँग संयुक्त निरीक्षण ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठका १०० दिन: १३८ मेगावाट विद्युत् थप, नीतिगत सुधारमा जोड बेलिङ्घमको दुई गोलमा इङ्गल्यान्ड विश्वकपको क्वार्टरफाइनलमा कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा अनाधिकृत घुम्ति व्यापार गर्न नपाइने नेयमारद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट बिदाइको सङ्केत
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सर्वोच्चको निर्णय दुरगामी : निवर्तमान मन्त्री कर्ण



अ+ अ-

काठमाडौं । निवर्तमान भूमि व्यवस्था,सरकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्णले सर्वोच्च अदालतको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने बताएका छन् । 

सर्वोच्च अदालतले मंगलबार प्रधानमन्त्रीले विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद्लाई बदर गरेपछि निवर्तमान मन्त्री कर्णले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । 

जनता समाजवादी पार्टीका नेता समेत रहेका कर्णले भने “सर्वोच्चको निर्णय भने सबैले मान्नैपर्छ तर यसलाई राजनीतिक प्रभाव हेर्ने हो भने दुरगामी छ, यसको परिणाम पनि हेर्नुपथ्र्यो तीन–चार जना मन्त्रीले देश कसरी चलाउलान् ? ” 

कर्ण जेठ २१ मा प्रधामन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा मन्त्री बनेका थिए ।

सर्वोच्चमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचनको मिति समेत घोषणा गरेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै त्यस विरुद्द अधिवक्ताहरु दिनेश त्रिपाठी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने,कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, शालिकराम सापकोटा लगायतले  रिट दायर गरेका थिए ।




सम्बन्धित समाचार
भर्खरै