काठमाडौँ । सरकारले ‘न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति’ खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाएकोप्रति प्रेस चौतारी नेपालले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । प्रेस चौतारी नेपालका महासचिव राजेश राईले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति’को काम र अधिकारको दायरा फराकिलो बनाएर लैजानु पर्नेमा खारेजी प्रक्रिया सुरु गर्नु श्रमजीवी पत्रकारहरुको लागि बिडम्बनापूर्ण हो भन्नुभएको छ।

सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत आम श्रमजीवी पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण र आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन नहुँदा श्रमजीवी पत्रकारहरु श्रमको न्यूनतम मुल्यबाट समेत बञ्चित भएको बिडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पछिल्लो समयमा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले श्रमजीवी पत्रकारका लागि सात लाखसम्मको दुर्घटना बीमामा ५० प्रतिशत प्रिमियम, कोभिडबाट प्रभावित भइ रोजगारी गुमाएका पत्रकारलाई लेखनवृत्ति र सञ्चारगृहलाई पुनः कर्जा, पत्रकार कल्याणकारी कोष स्थापना, पत्रकारहरुका लागि देशभित्रका सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचारको व्यवस्थाको घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै महासचिव राईले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा समावेश गरिएका यी व्यवस्थालाई समेत वर्तमान सरकारले कटौती गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

श्रमजीवी पत्रकारहरुको हकहितका लागि स्थापना गरिएको संस्था विरुद्धको प्रहार आफ्नो श्रमको मूल्य प्राप्तीको निम्ति सङ्घर्ष गरिरहेका हजारौँ श्रमजीवी पत्रकारहरुको विरुद्धको प्रहार हो भन्दै श्रमजीवी पत्रकारहरुको हित विरुद्ध चालिएको यो कदम तत्काल सच्याउन विज्ञप्तिमा बताइएको छ ।

प्रेस विज्ञप्तिको पूर्णपाठ

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नेपाली श्रमजीवी पत्रकारहरुको लामो संघर्षपछि स्थापित ‘न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति’ खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाएकोप्रति प्रेस चौतारी नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

एकातिर श्रमजीवि पत्रकार ऐन, २०५१ अनुरुप बृद्धि भएको न्यूनतम पारिश्रमिक अझै पनि अधिकांश सञ्चार माध्यमहरुले उपलब्ध गराएका छैनन्, अर्कातिर महँगी र बजार भाउको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर वैज्ञानिक तलवमान निर्धारणका हुन सकेको छैन । यो अवस्थामा ‘न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति’को काम र अधिकारको दायरा फराकिलो बनाएर लैजानु पर्नेमा खारेजी प्रक्रिया सुरु गर्नु श्रमजीवी पत्रकारहरुको लागि बिडम्बनापूर्ण हो ।

सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत आम श्रमजीवी पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण र आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन नहुँदा श्रमजीवी पत्रकारहरु श्रमको न्यूनतम मुल्यबाट समेत बञ्चित भएको बिडम्बनापूर्ण अवस्था थियो । यो बिडम्बनापूर्ण अवस्था अन्त्यको लागि अधिकार सम्पन्न निकायको स्थापनाको माग राखेर प्रेस चौतारी नेपाल लगायतका श्रमजीवी पत्रकारहरुको पक्षमा क्रियाशिल पत्रकारहरुका संगठनहरुले निरन्तर दबाब सृजना गर्दै आएको थियो । त्यही संघर्षको जगमा श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन २०५१ (पहिलो संशोधन– २०६४) को दफा ११ बमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति २०६४ मा गठन भएको हो ।

यो समितिलाई सञ्चार प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न र न्यूनतम पारिश्रमिक आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गरेर नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिश गर्ने अधिकार छ । यसको साथै निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन र श्रमजीवी पत्रकारहरुको हितमा यो समिति क्रियाशिल छ ।

समितिले श्रमजीवी पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण, आवश्यकताअनुसार पुनरावलोकन र श्रमजीवी पत्रकार हितको सन्र्दभमा असाध्यै महत्वपूर्ण कामहरु गरेको तथ्यप्रति हामी सबै जानकार छौं । श्रमजीवी पत्रकारहरुको हकहितको निम्ती स्थापित यस्तो निकायलाई अझ अधिकारसम्पन्न निकायको रुपमा बिकास गर्नुपर्ने आजको आबश्यकता हो ।

यसलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा उल्टै खारेजी प्रक्रिया सुरु गरेर वर्तमान सरकार श्रमजीवी पत्रकारहरुको हकअधिकारको विपक्षमा उभिएको हाम्रो ठहर छ । श्रमजीवी पत्रकारहरुको हकहितको लागि स्थापना गरिएको संस्था विरुद्धको प्रहार आफ्नो श्रमको मूल्य प्राप्तीको निम्ती संघर्ष गरीरहेका हजारौं श्रमजीवी पत्रकारहरुको विरुद्धको प्रहार हो । श्रमजीवी पत्रकारहरुको हित विरुद्ध चालिएको यो कदम तत्काल सच्चाउँन प्रेस चौतारी नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ । अन्याथा लामो संघर्षपछि स्थापित श्रमजीवी पत्रकारहरुको श्रमसँग जोडिएको यो संस्था बचाउँन सबै श्रमजीवीहरुलाई गोलबन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिन चहान्छौं ।

पछिल्लो समयमा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वका सरकारले श्रमजीवी पत्रकारका लागि ७ लाखसम्मको दुर्घटना बीमामा ५० प्रतिशत प्रिमियम, कोभिडबाट प्रभावित भइ रोजगारी गुमाएका पत्रकारलाई लेखनवृत्ति र सञ्चारगृहलाई पुनः कर्जा, पत्रकार कल्याणकारी कोष स्थापना, पत्रकारहरुका लागि देशभित्रका सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचारको व्यवस्थाको घोषणा गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटमा समावेश गरिएका यी व्यवस्थालाई समेत वर्तमान सरकारले कटौती गरेकोछ ।

५ दलीय गठबन्धन सरकारको यस प्रकारको श्रमजीवी र आम सञ्चार विरोधी रवैयाको प्रेस चौतारी नेपाल भत्र्सना गर्दछ । बजेटमा समावेश गरिएका यी कार्यक्रमहरु तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानका लागि हामी माग गर्दछौं । अन्याथा प्रेस चौतारी नेपाल आन्दोलनमा जाने सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकषर्ण समेत गर्दछौं ।

मिति :- ३ फागुन २०७८ ।

राजेश राई

महासचिव