काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतले न्यायालयले गरेको फैसलाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत जेठ २१ गते गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारका विरुद्धमा परेको रिटमा मंगलबार सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशलाई लक्षित गर्दै न्यायालयको विश्वसनीयतामा शंका उब्जिएको बताएका हुन् ।
मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना भनाई व्यक्त गर्दै बस्नेतले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने अनुसार फैसला आएको भन्दै अदालतमा सेटिङ हुनुमा शंका ब्यक्त गरेका हुन् ।
उनी लेख्छन्,
हिजो माओबादी अध्यक्ष प्रचण्डले धादिङमा आफुले प्रप्त गरेको बिशेष सूचना भनेर जे बोल्नु भएको थियो आज प्रतिनिधिसभा विघटन पछि मन्त्रिपरिषद विस्तार भएको भन्दै दायर भएको रिटमाथि प्रधान न्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको सुनियो ।
यो फैसला पछाडि आम रुपमा के प्रश्न उठेको छ भने । अदालतका फैसलाहरु कि सेटिङ्गमा हुने गर्दछन्। कि न्यायलयहरुले संभाब्य फैसलाको पूर्व अनुमान खास ठाउँमा दिने गर्दछन्। कि प्रचण्डको भबिष्यबाणी काग कराउनु कुखुरा हराउनु भएको हो। जे भए पनि न्यायालयको बारेमा जे भैरहेको छ ठीक भैरहेको छैन। राजनीति बिग्रदा अराजकता फैलन्छ र न्यायालय बिग्रदा जनतामा निरासा प्रकट हुने गर्दछ त्यसैले सम्बन्धित सबै गम्भिर हुन आवश्यक छ।
जे होस अन्तरिम अदेशको अन्तर्य हेर्दा प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद बिघटन गरेर गरेको निर्वाचनको घोषणालाई भने स्विकार गरेको देखियो।
