काठमााडौ । मंगलबार सर्वाेच्च अदालतले एक अप्रत्यासित फैसला सुनायो । सरकारले विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद नै अवैध घोषणा गरिदियो । यसरी सर्वाेच्चको दुई बुँदे एउटा निर्णयले अहिले मन्त्रिपरिषदमा थपिएका २० जना मन्त्री पदमुक्त भए । हुनत केही महिना यताको विश्लेषण गर्ने हो भने सर्वाेच्च अदालतबाट यस्ता अप्रत्याशित कैयौँ फैसला आएका छन् एकपछि अर्काे गरेर ।
अघिल्लो पटकको संसद विघटनको मुद्दालाई उल्ट्याइदिने देखि लिएर तीन वर्ष अघि गरेको नेकपाको पार्टी एकीकरणमाथिको फैसला । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेपछि शुरु भएको उतार चढावको राजनीतिमा मंगलबार पनि एउटा छाल थपिएको हो । तर यो पनि चानचुने छाल किन पनि होइन भने दुई हप्ता यताका दुई यस्तै बडो महत्वपूर्ण फैसलाले यसलाई पछ्याएका छन् ।
वर्तमान सरकारले ‘संविधान बमोजिम’ भन्दै जारी गरेको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशलाई अघिल्लो हप्ता सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरिदियो । त्यो अपेक्षित थिएन नै । किनभने वर्तमान संविधान जारी भएपछि बन्नु पर्ने नागरिकतासम्बन्धी कानुन नबनेकोले यो सरकारले संविधान बमोजिम नै त्यो अध्यादेश जारी गरेको भनिएपनि अदालतले खारेज गरिदियो । त्यो अध्यादेशको खारेजी केवल सरकारले गरेको विधि प्रक्रियामाथिको प्रश्न मात्र थिएन बरु मधेशीहरुको सत्तारोहणको औचित्यलाई लगभग त्यतिबेलै समाप्त गरिदिएको थियो । अनि शुक्रबार मात्र सर्वाेच्चले यो सरकारलाई अर्काे झापड हानिदियो कि सरकारले ल्याएको बजेटको कुनै बुँदा नै संशोधन गर्नुपर्ने बनायो ।
नेपालबाट गिट्टी ढुंगा निकासी नगर्न भन्दै बजेटको त्यो बुँदाको खारेजी सर्वाेच्चको फैसलाबाट गर्यो । आज सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषदको विस्तारमाथि नै अदालतले प्रश्न उठायो । अदालतको तर्क छ कि यो सरकार काम चलाउ भएकोले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नै पाउँदैन । कानुनका नौ सिंग र नौ सय तर्क हुन्छन् । तिनै तर्कहरुले के भन्न थालिएका छन् भने प्रधानमन्त्रीले नै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नपाए कस्ले पाउँछ त ? अनि काम चलाउ भए पनि सरकार त सरकार नै हो । किनभने योभन्दा अर्काे सरकार अहिले देशमा छैन । यी सबै तर्कहरु आफ्नो ठाउँमा रहेका बेला आजको फैसलाले पनि विगतको जस्तै कुनै न कुनै राजनीतिक मक्सद राखेको हुनसक्छ ।
त्यसको पर्दा अहिले नै नखुलेको भए पनि केही चरबाट चियाउन सकिने अवस्था भने देखिँदैछ । आजको फैसलाले अब संसद पुनस्र्थापना हुने संकेत देखिँदैछ, देखियो । किनभने प्रधानन्यायाधीश नै आजको इजलाशमा रहेका र सरकारलाई राम्ररी सवक सिकाएकोले अबका दिनमा पनि त्यसतर्फ न्यायको तराजु तेर्सिने देखिन्छ नै । अदालतबाट यस्तै फैसला आउँछ र आउनुपर्छ भन्ने मक्सद त यो आलेखको होइन, तर पनि यदि त्यसै भयो भने हात कसको माथि पर्छ । हात त प्रधानमन्त्री ओलीकै माथि पर्ने देखिन्छ । किनभने हालैको गण्डकी प्रदेश सभासद कृष्ण थापाको नजिरले प्रधानमन्त्रीलाई माधव नेपालको पक्षका सांसदलाई कारबाही गर्ने अधिकार दिएको छ ।
यस्तो अवसरको सदुपयोग गर्ने सुत्र त प्रधानमन्त्री ओलीलाई कसैले सिकाउनै पर्दैन । सायद त्यसतर्फ पनि देशको राजनीति पुग्न पनि सक्छ । अर्काे कुरा सर्वाेच्चले अब गर्ने फैसला भनेको विपक्षी गठबन्धनका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भन्ने आदेश अनपेक्षित छ किनभने न्यायालयले यो काम व्यवस्थापिकाको हो भन्ने तथ्य आफैलाई थाहा पाएकै छ । यदि त्यसो भयो भने देउवालाई बहुमत पुग्ने अवस्था देखिँदैन किनभने नेपालका सांसदहरु दिन गनेरै घटिरहेका छन् ।
अर्कातर्फ पार्टी फोडेर जाने ४० प्रतिशत पनि उनीसँग छैन नै । यस्तो अवस्थाको राजनीतिक परिदृश्यमा यो फैसलाले अबको राजनीतिक अवस्थालाई कतातिर मोडिएला भन्ने बहसहरु शुरु गराएको छ । त्यसैले पनि यो फैसलालाई एमालेले अनपेक्षित भनेको हुनुपर्छ । फेरि यदि संसद पुनःस्थापना भएन र निर्वाचन नै सदर भयो भने पनि अबको राजनीतिले ओली र देउवाबाहेकको चुनावी सरकार खोज्न सक्छ ।
अनि त्यतिबेलाको मुलुकको कार्यकारिणी नेतृत्व पनि न्यायालयको काँधमा आउन सक्छ । देशले उनै खिलराज या अर्का खिलराजको खोजी नगर्ला भन्न सकिन्न । तर त्यस समय संविधान सभा भंग गरेको सर्वाेच्चले नै खिलराजको खोजी गरेजस्तै अहिलेको यही फैसलाले नै त्यो बाटो तय गर्ला कि नगर्ला भन्ने अनुमान भने केही चाँडो नै हुनसक्छ ।
