प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जेठ २१ गते गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री बनेका अनिल झा दलबलसहित मंगलबार गृहजिल्ला रौतहट आइपुगे। उनलाई कालो झन्डा देखाउँदा माधवनारायण नगरपालिका–३ सखुवाका ललन यादव, गरुडा–५ का विजय यादव र दीपेन्द्र यादव पक्राउ परे। उनीहरू प्रहरी नियन्त्रणमै रहँदा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबाट झासहित २० जना मन्त्री पद्मुक्त भए।

कामचलाउमा परिणत भएको ओली सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु संविधानविपरीत भएको भन्दै परेका सात रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले मंगलबार अन्तरिम आदेश दिँदा उपप्रधान एवं सहरी विकास मन्त्रीको पद गुमाउने राजेन्द्र महतो सिन्धुपाल्चोकको पहिरो प्रभावित क्षेत्रको हवाई अवलोकनमा व्यस्त थिए।

पछिल्लो पटक मन्त्री बनेका मधेसका सांसद धमाधम गृहजिल्ला झर्ने क्रम चलेको थियो। नियुक्त भएयता धनुषा, महोत्तरी, सिरहा र रौतहटबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय सरकारका ६ मन्त्री गृहजिल्लामा स्वागत–सम्मान समारोहमा सरिक भए। बाक्लै भिडभाडबीच सहर–गाउँ डुलेर उनीहरूले सम्मान थापे । कोरोना संक्रमणको जोखिम बाँकी छँदै स्वास्थ्य मापदण्डको समेत ख्याल नगरी उनीहरू स्वागत–सम्मानमा व्यस्त रहे। मन्त्रीपद ग्रहण गरेलगत्तै उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री रघुवीर महासेठ गृहजिल्ला धनुषा पुगे। निर्वाचन क्षेत्रका विभिन्न गाउँ पुगेर सम्मान ग्रहण गरे।  

लगत्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उ·यनमन्त्री उमाशंकर अरगरिया पनि गृहजिल्ला धनुषा पुगेर स्वागत र सम्मान थापे। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री चन्दा चौधरी शुक्रबार र शनिबार धनुषा र महोत्तरीका विभिन्न स्थानमा स्वागत तथा सम्मान कार्यक्रममा सहभागी भइन्। गत शुक्रबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री राजकिशोर यादव हेलिकोप्टरमार्फत गृहजिल्ला सिरहा आए। सिरहाको पश्चिमी सीमा बन्दीपुरमा अवतरण भई सरकारी गाडीमा उनी चोहर्वास्थित घर पुगेका थिए। त्यसलगत्तै स्वागत तथा सम्मान कार्यक्रममा सहभागी भएका उनी मोरङ तथा झापा पुगेर पेट्रोलियम पाइपलाइन तथा भण्डारण गृहको निरीक्षणमा व्यस्त भइरहँदा पदमुक्त भएका छन्। यादव जेठ २७ गते मन्त्री बनेका थिए।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशबाट मन्त्रीपद गुमाउनेमा प्रदेश २ कै बढी छन्। कारण ओली सरकारलाई सुरक्षित बहुमतका लागि जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० का महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्ष टेको बनेका थिए। पार्टीको निर्णयविपरीत सरकारमा सहभागी भएको भन्दै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ठाकुर, महतोसहितका पदाधिकारीलाई निष्कासन गरेको जनाएका छन्।  

ठाकुरले जसपाको आधिकारिकता आफूलाई दिनुपर्ने भन्दै निर्वाचन आयोग गुहारेका छन्। आयोगले ठाकुर पक्षलाई १५ दिनभित्र आधिकारिकता पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेस गर्न पत्राचार गरेको छ। जसपाका अर्का अध्यक्ष यादव पक्षले शुक्रबार आधिकारिकता माग गर्दै निवेदन दिएपछि आयोगले त्यसको प्रतिलिपि संलग्न गरी ठाकुर पक्षलाई १५ दिने सूचना दिएको हो। जसपाको विधानअनुसार उपेन्द्र यादव पक्षले निर्वाचन आयोगमा कार्यकारिणी सदस्यको भौतिक उपस्थिति गराएरै बहुमत साबित गरिसकेको एक पदाधिकारीले बताए। निष्कासनमा परेको ठाकुर पक्षले निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता पुष्टि गर्न नसक्ने पक्का रहेको मधेसका राजनीतिज्ञ बताउँछन्। ‘पार्टीलाई चिरा पारेर सरकारमा पुगेकाहरू पदमुक्त भएपछि कहींको रहेनन्’, राजनीतिज्ञ खुशीलाल मण्डलले भने, ‘न मधेस मुद्दाको पक्षमा उभिन सके न सरकारमै टिक्न सके।’

रेशम चौधरीको रिहाइ र मधेसका आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ताको सिँढी चढेर सरकारमा पुगेकाले तिनै माग पनि पूरा गराउन नसकेको उनले बताए। ‘संविधान संशोधनमार्फत पूरा हुने मधेसको माग त उनीहरूको प्राथमिकतामै थिएन’, उनले भने। यस घटनाले राजेन्द्र महतोसहित महन्थ पक्षधर नेताको लक्ष्य केवल सरकारमा सहभागी हुनु रहेको उनले बताए। ‘फेस सेभिङका लागि मुद्दा फिर्ताका कुरा, नागरिकताका कुरा उठाएका हुन्। मुख्य उद्देश्य त सत्ता र सरकार नै रहेछ भने पुष्टि भयो’, मण्डलले टिप्पणी गरे।

सद्भावना पार्टीको आधिकारिकताका लागि लामो समय निर्वाचन आयोग धाएको अनुभूति साझा गर्दै मण्डलले नागरिकसँग भने, ‘हेर्नुस्, जसपाको अधिकारिकता उपेन्द्र यादवले नै पाउँछन्। बहुमत कार्यकारिणी उनकै पक्षमा छन्। अब महन्थजीका सामुन्ने दुइटा विकल्प छन्। उपेन्द्र यादवको नेतृत्व स्वीकार गरेर जसपामै बस्ने अथवा अर्को पार्टी खोल्ने।’

जसपाभित्र परेको चिराले मधेसको मन पनि फाटेको छ। मधेसले चाहेको बलियो, कसिलो पार्टी हो। ‘उनीहरू मिल्दा मधेसको मतको वजन पनि बढ्छ’, मण्डल भन्छन्, ‘०७२ को निर्वाचनमा सहकार्य गर्दा मधेसको मतको भार संघीय समाजवादी र राजपा पक्षमा परेको थियो। जसका कारण यी दुई दलले प्रदेश २ अर्थात् कोर मधेसमा सरकार बनाए। पछि दुवै दल एकीकरण हुन पनि बाध्य भए।’

जसपा फुटेपछि मधेसको मत पनि बाँडिन्छ। मण्डल भन्छन्, ‘०६४ देखि ०७२ सालसम्मको निर्वाचनमा मधेसी दललाई परेको मतलाई मूल्यांकन गर्दा हुन्छ। पहिलो संविधानसभामा मधेसी एक ढिक्का हुँदा मधेसभरि जितको झन्डा फहराएको मधेसी जनअधिकार फोरम चिरा पर्दा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा अखाडामै नराम्ररी पछारिएको थियो। अब आउने निर्वाचनमा पनि असर देखिने निश्चित छ।’

ओली नेतृत्वको सरकारमा महन्थ–राजेन्द्र पक्षका ११ जना मन्त्री हुँदा समेत मधेस उत्साहित देखिएको थिएन। यसको एउटा कारण हो–ओलीको मधेसप्रतिको व्यवहार। तेस्रो मधेस आन्दोलनका बेला उनको मधेसप्रतिको दृष्टिकोण र व्यवहारबाट चिढिएको मधेस अझै शान्त भैसकेको छैन। जसले मधेस आन्दोलनमा बलिदानी दिने सपूतलाई सम्मान दिन सकेनन्, मुद्दाका बारेमा सुन्न तयार भएनन्, उनको नेतृत्व अल्पमतमा पर्दा टेको बन्नेसँग पनि मधेसी जनताले उस्तै व्यवहार गर्ने पक्का रहेको मण्डलको विश्लेषण छ। ‘ओलीलाई साथ दिने जसपाका पदाधिकारी न मधेसका रहे र सरकारका’, उनले भने। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।