२२ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
कर्णाली राजमार्गमा भएको दुर्घटनाबारे रास्वपा सांसद प्रसाईंले मागे गृहमन्त्रीको जवाफ विद्युत, सडक विस्तार र खानेपानी सङ्कटबारे रास्वपा सांसदद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण राष्ट्रियसभा : दलित समुदायसँग गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन माग सरकारको १०० दिनप्रति नेविसंघ असन्तुष्ट, ‘अवसर गुमेको १०० दिन’को संज्ञा रुपन्देहीमा ‘स्मार्ट प्रहरी–सुरक्षित समुदाय’ कार्यक्रम सुरु कर्णाली नदीमा यात्रुवाहक गाडी खस्दा पनि सरकारले उद्धारमा चासो नदिएको भन्दै ज्ञानबहादुर शाहीको आक्रोश इन्टर्न चिकित्सकहरूको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न सांसद ओलीको माग नेप्सेका सीइओ चुडामणि चापागाईंले दिए राजीनामा बेलौरीका तीन स्थानमा ‘फायर हाइड्रेन्ट’ जडान आजको मौसमः काठमाडौँसहित अधिकांश स्थानमा वर्षाको सम्भावना
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानन्यायाधीशको निर्देशन : समय आफैं मिलाउनुहोस्, १५ घण्टाभन्दा बढी हुनुभएन



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा समय व्यवस्थापन गर्न बहसमा भाग लिने अधिवक्ताहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै  बुधवार इजलासको शुरूमै प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘समय व्यवस्थापन आफैं गर्नुहोस्, १५ घण्टाभन्दा बढी हुनुभएन ।’ 
 
बहस शुरू भएसँगै निवेदकतर्फका कानून व्यवसायी खुम्बबहादुर खाती विषयवस्तु प्रस्ट गर्दै निवेदनबारे बोलिरहेका छन् । संवैधानिक इजलासमा बुधवार अन्तिम सुनुवाइ शुरू भएको छ ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश मागिएको रिटमाथि बुधवार सुनुवाइ भइरहेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा बुधवारदेखि अन्तिम सुनुवाइ हुँदैछ । सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवड र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले यसअघि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।

जेठ २५ गते सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो । 

जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि विघटित प्रतिनिधि सभाका १४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित देउवाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । 




भर्खरै