काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर फछर्यौट आयोग, २०७१ का पदाधिकारीहरुविरुद्ध १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३८५ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दे बिशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको छ । आयोगका अनुसार कर फछर्यौट आयोग, २०७१ का पदाधिकारीहरुले राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आरोप पत्र दायर गरिएको हो ।
पदाधिकारीहरु अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यद्वय उमेशप्रसाद ढकाल र चुडामणी शर्मा ढकाल (तत्कालीन महानिर्देशक, आन्तरिक राजश्व विभाग)ले नेपाल सरकारको मिति २०७१/१०/२२ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचित आदेश र कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, २०३३ ले दिएको अधिकारक्षेत्र बाहिर गई वदनियतपूर्वक काम गरेको दाबी गरेको छ ।
आयोगले करदाताहरुसँग कर फर्छ्यौट सम्झौता गरी नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने ठुलो मात्राको राजस्व रकम चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आयोगमा उजुरी परेको र त्यसमा अनुसन्धान हुदा बदनियत देखिएको जनाईएको छ । उजुरी उपर अनुसन्धान हुँदा करदाताहरूको बिभिन्न कर शीर्षकमा कर बक्यौता रहेकोमा कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरूले आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार लिई कर छुट दिने गरी सम्झौता गरी मनोमानी किसिमले बदनियपूर्वक रुं. १,००,३३,२०,३८५ अक्षरुपी एक अर्ब तेत्तीस लाख बीस हजार तीन सय पचासी रुपैयाँ बक्यौता कर छुट दिएको पुष्टि हुन आएको दाबी गरिएको छ ।
तत्कालीन कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारी रहेका प्रतिवादीहरूले कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोजिम असल नियतले आफ्नो कार्य सम्पादन नगरी आफ्नो व्यक्तिगत लाभ हुने तथा राज्यलाई हानिनोक्सानी पुर्याई बदनियतपूर्ण कार्य गरेको स–प्रमाण पुष्टि हुन आएको हुँदा प्रतिवादीहरु लुम्बध्वज महत, उमेशप्रसाद ढकाल र चुडामणी शर्मा ढकाल बिरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ र दफा ७ को देहाय (क) मा परिभाषित कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले मुद्धा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले एक अर्ब तेत्तीस लाख बीस हजार तीन सय पचासी रुपैयाँ कायम गरी दफा ३ को उपदफा ९१० र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) बमोजिम कैद गरी दफा ७ बमोजिम जरिवाना सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ९ समेतको आधारमा बुधबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको जनाएको छ ।
