काठमाडौं । लगानी बोर्ड नेपालले करिब रु ९७ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । लगानी बोर्ड नेपालको मंगलबार बसेको ४७औं बैठकले अध्यक्ष श्री केपी शर्मा ओलीज्यूको अध्यक्षतामा लगानी बोर्डको ४७औं बैठकले अनुमानित लागत ५४ करोड अमेरिकी डलर रहेको माथिल्लो तमोर जलविद्युत परियोजना २८५ मेगावाट र अनुमानित लागत रु ३३ अर्ब ४१ करोड ४० लाख रहेको तल्लो मनाङ्ग मस्र्याङ्गदी जलविद्युत परियोजना १३९ं२ मेगावाट गरी दुईवटा जलविद्युत परियोजनाको करिब ९७ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको हो ।
बैठकले संखुवासभा जिल्लामा निर्माण हुने तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना ६७९ मेगावाटको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको लागि सर्वेक्षण अनुमति पत्र जारी गर्न परियोजना विकासकर्ता एसजेवीएन लिमिटेडसँग गरिने समझदारी पत्रको मस्यौदा पनि स्वीकृत गरेको छ । त्यसैगरी तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना ७५६ मेगावाटको सर्वेक्षण अनुमति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा देखिएका अस्पष्टताहरुलाई सम्बोधन गरी आवश्यक कानूनी सुधार गर्न ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको लगानी बोर्डका कार्यकारी प्रमुख शुशिल भट्टले जानकारी दिनुभयो ।
साथै, बैठकले पश्चिम सेती र एसआर ६ संयुक्त जलविद्युत परियोजनाको विकास तथा लगानीको खाका तयार गर्न अध्ययन गरी बोर्डमा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ ।
यसैगरी, बैठकले अरुण ३ जलविद्युत परियोजना प्रवेश मार्ग अन्तर्गत छ्याङ्कुटी दिदिङ खण्डमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा उपलब्ध गराउने आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाउन लगानी बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको बैठकले सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा झापाको दमकमा निर्माण हुने गरी प्रस्ताव गरिएको मुलुककै सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक पार्क चाइना नेपाल फ्रेन्डसीप पार्कको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत गरी विकासकर्तासँग परियोजना विकास सम्झौताको लागि आवश्यक तयारी गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको कार्यकारी प्रमुख भट्टले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै बैठकले दाङ सिमेन्ट र दाङ सिमेन्ट कार्यान्वयनका लागि गरिने परियोजना विकास सम्झौताको म्याद एक वर्षको लागि थप गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । त्यसैगरी बैठकले मुक्तिनाथ दर्शन प्रा.लि.लाई प्रस्तावित बिरेठाँटी मुक्तिनाथ केबलकार परियोजना विकास तथा सञ्चालनका लागि डिपिआर प्रतिवेदन पेश गर्ने म्याद मिति २०७७÷०८÷१६ बाट कायम हुने गरी एक वर्षको समयावधि थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । लगानी बोर्डको संस्थागत सुधार एवं कार्य प्रणाली व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा विदेशी मुद्रा सटही एवं स्थानान्तरण सुविधा सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ स्वीकृत भएको छ ।
