• २० जेष्ठ २०८१, आईतवार
  •      Sun Jun 2 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा २८ गते सुनुवाइ हुने ★   विश्वकप छनोट खेल्ने नेपाली फुटबल टोलीको बिदाइ ★   प्रसुति गृहको नयाँ भवन चाँडै सञ्चालनमा ल्याउन स्वास्थ्यमन्त्री यादवको निर्देशन ★   अन्नपूर्ण आरोहण दिवसः मौरिस हर्जोगको स्मरण गर्दै विविध कार्यक्रम ★   सफारी जिप दुर्घटनामा छ पर्यटक घाइते ★   आर्मीले बुढानिलकण्ठलाई हरायो ★   मिथ्या सामाग्री पस्केर पत्रकारितालाई नधुमिल्याऔँः अध्यक्ष बस्नेत ★   नयाँ बजेट परम्परागत भन्दा नयाँ छः अध्यक्ष राई ★   बजेट सबै मन्त्रालय र मन्त्रीहरुसँग सहमति गरेर आएको होः मन्त्री अर्याल ★   बजेटमा असन्तुष्टि होइन, छलफल गरेर ल्याएको भए अझ राम्रो हुन्थ्योः ओली

झगडा हुने गरेको प्रधानमन्त्री, सभामुखको कुर्सी कुन देशबाट आयात भएको हो? – निशा डाँगी



काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, संसदमा स्वदेशी बस्तुमात्रै प्रयोग हुने व्यवस्था तत्काल गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ ।

आईतबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै उहाँले शीतल निवास, सिंहदरबार, संसद र बालुवाटारमा स्वदेशी बस्तुको मात्रै प्रयोग गरी ती ठाउँहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारसँग माग गर्नु भएको हो ।

यहाँ प्रयोग हुने कुर्सीदेखि माईकसम्म, कलमदेखि कापीसम्म सबै स्वदेशी बस्तु हुनुपर्ने सांसद डाँगीको भनाई थियो । उहाँले आफू बसीरहेको कुर्सी, प्रधानमन्त्री कसिरहेको कुर्सी कुन देशाबाट आयात गरिएको हो भनि सरकारलाई प्रश्न समेत गर्नु भयो । सांसद डाँगीले भन्नु भयो, ‘आन्तरिक उत्पादन बढाउन राज्यले के कस्तो नीति बनाएको छ ? ती कुराहरु अंकमा देखिने गरी किन लागू भएनन ? समिक्षा गरी आंगिक सुधार हुने गरी नीति ल्याउन छलफल चलाउन सभामुखमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

‘त्यस्तै म सदनमा बसिरहेको कुर्सी कुन देशबाट आयात भएको हो ? कि नेपालमा नै बनेको हो ? कुर्सीका लागि जुन झगडा हुने गरेको छ । प्रधानमन्त्री सभामुखको कुर्सी, त्यो कुन देशबाट आयात भएको हो ? सभामुख महोदय, सिंहदरवार, बालुवाटार, शीतल निवास र यो सदनको क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर घोषणा गरौं । यहाँ प्रयोग हुने कुर्सीदेखि माईकसम्म, कलमदेखि कापीसम्म सबै नेपाली प्रयोग गर्नका लागि सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

सांसद डाँगीले आन्तरिक उत्पादन बढाउनका लागि छलफल चलाउन पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।