४ पुष २०८२, शुक्रबार
,
Latest
पौष कृष्ण औँसीः गोकर्णेश्वर उत्तरगयामा श्राद्ध गर्नेको घुइँचो अर्थमन्त्रीको आश्वासनः क्षतिग्रस्त भवन पुनर्निर्माणका लागि संघ सरकारले सहयोग गर्छ दब्ल्याङको पहिरो नियन्त्रण गर्न सुरु मुस्ताङको चैले र चराङमा ३३ केभिए सवस्टेसन निर्माण सुरु रवि लामिछाने छुट पुर्जी लिन भैरहवा जाँदै नेपाल–भारत पर्यटन साझेदारी सुदृढ गर्ने लक्ष्यसहित पोखरामा इन्डिया–नेपाल टुरिजम मिट भोजपुरमा हिउँदे आलुमा डढुवाको सङ्क्रमण पाँच महिनामा चार सय ९६ घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता धवलागिरिवासीको गुनासो : ‘हरियाली वनपाखा र हराभरा बगैँचा धुलाम्मे भए’ जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूको वर्गीकरण गरिँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सोमबारसम्म सरकारले पूर्णता पाउने



अ+ अ-

काठमाडौँ । सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले यही चैत्र १३ गते (सोमबार) सम्ममा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको छ ।

पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा पेरिसडाँडामा शनिबार अपरान्ह बसेको पदाधिकारी बैठकले सो निर्णय गरेको हो । पर्सीसम्ममा मन्त्रिपरिषद्लाई विस्तार गरी डेलिभरीका कामहरुलाई तीव्रता दिने निर्णय पार्टी पदाधिकारी बैठकले गरेको सचिव देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिनु भयो ।

बैठकमा संसदलाई गतिशील र प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने विषयमा पनि सत्तारुढ दलहरुबीच छलफल गर्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो । त्यसैगरी संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँग जोडेर प्रदेश सरकारलाई पनि गतिशील बनाउनुपर्नेमा नेताहरुले जोड दिनु भएको सचिव पौडेलले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो, ‘एउटा संसदलाई सुचारु गर्ने बारमा कसरी जाने र विभिन्न गठबन्धनमा रहेका पार्टीहरुसँग छलफल गरेर संसदलाई प्रभावकारी, गतिशील ऐन, कानुनहरु पनि बनाउनेलगायतका विषयमा समिक्षात्मक छलफल भयो । दोस्रो, क्याविनेटको विस्तार बढिमा पर्सीसम्ममा छिटो भन्दा छिटो क्याविनेट विस्तार गरेर डेलिभरीका कामहरु सुरुवात गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भयो । तेस्रो चाँही सरकार र पार्टीलाई कसरी जोडने भन्ने बारेमा पनि कुरा भयो ।

गठबन्धनलाई साथमा लिएर जनताले उठाएको जनसरोकारका विषयहरु पार्टीसँग जोडेर पार्टी र सरकारलाई सँगै लिएर जाने र प्रदेशका सरकारहरु पनि संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँग जोडेर प्रदेश सरकारलाई पनि गतिशील बनाउने गरी अघि बढने यिनै बारेमा संक्षिप्त कुराकानी भयो ।’

बैठकमा नेताहरुले पार्टी र सरकारका कामकारबाहीलाई जोडेर अघि बढाउने विषयमा पनि पार्टी अध्यक्ष समेत रहनु भएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।