बिबिसी
नयाँ दिल्ली । चार वर्ष पुरानो आपराधिक मानहानी मुद्दामा दुई वर्षको जेल सजाय सुनाएको एक दिनपछि शुक्रबार कांग्रेस नेता राहुल गान्धीको लोकसभाको सदस्यता रद्द गरिएको छ।
लोकसभा सचिवालयले एक सूचना जारी गर्दै यो जानकारी दिएको हो ।
सूचनामा केरलाको वायनाड लोकसभा सीटका सांसद राहुल गान्धीलाई सजायको दिन अर्थात २०२३ मार्च २३ देखि अयोग्य घोषित गरिएको उल्लेख छ।
यो भारतीय संविधानको अनुच्छेद १०२ (१) र जनप्रतिनिधित्व ऐन, १९५१ अन्तर्गत गरिएको छ।
यसअघि राहुल गान्धीलाई चार वर्ष पुरानो आपराधिक मानहानी मुद्दामा सुरतको अदालतले दुई वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो।
अदालतले रु १५ हजार जरिवाना पनि लगाएको थियो भने सजाय ३० दिनका लागि स्थगित गरेको थियो । यसको अर्थ राहुल गान्धीसँग उच्च अदालतमा सजायको विरुद्ध अपील गर्न एक महिना छ।
सन् २०१९ को यो मामिला ‘मोदी थर’ मा राहुल गान्धीको टिप्पणीसँग सम्बन्धित छ जसमा उनले नीरव मोदी, ललित मोदी र अरूको नाम लिएर भनेका थिए, “कसरी सबै चोरहरूको थतर मोदीको छ ?”
अदालतको यो निर्णयले राहुल गान्धीको लोकसभाको सदस्यता खतरामा पर्न थालेको थियो ।
राहुल गान्धीले किन गुमाए सदस्यता ?
भारतीय संविधानको धारा १०२ (१) र १९१ (१) बमोजिम संसद् वा व्यवस्थापिकाको कुनै सदस्यले लाभको पद धारण गरेको, अस्वस्थ दिमागको, दिवालिया वा कानुनी भारतीय नागरिक नभएको खण्डमा उसको सदस्यता खारेज हुन्छ।
अयोग्यताको दोस्रो नियम संविधानको दशौँ अनुसूचीमा छ। यसमा दल फेरबददलका आधारमा सदस्य अयोग्य हुने व्यवस्था छ ।
यसबाहेक जनप्रतिनिधित्व ऐन, १९५१ अनुसार सांसद वा विधायकको सदस्यता गुम्न सक्छ।
यस कानूनमा फौजदारी मुद्दामा सजाय भोगेका सांसद वा विधायकको सदस्यता खारेज गर्ने व्यवस्था छ ।
