काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथी बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपि ओलीले गरेको संसद विघटन नहुने बताएकी छन् ।
आइतबार इजलासमा निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत लिन नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई उपधारा ५ बमोजिम दावी गर्ने अधिकार नभएको बताएकी हुन्।
'७६(५) भनेको एक मात्र सदस्यले दाबी गर्ने हो । तर यहाँनिर ओली पनि दाबीका लागि जानुभयो,' भण्डारीले भनिन्, '७६(४) बमोजिम विश्वासको मत लिन नसकेपछि ५ को दाबी गर्न जाने अधिकार नै छैन उहाँलाई । र ससद विघटन गर्ने अधिकार पनि छैन ।'
उनले ओली नै प्रधानमन्त्री नै नभएको अवस्थामा कसरी संसद विघटन हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरिन् । उपधारा ५ दलले सरकार बनाउन नसकेपछि सांसदले सरकार बनाउने ठाउँ भएको जिकिर गर्दै भण्डारीले उपधारा ५ को सरकार नबनी संसद विघटन नहुने तर्क गरिन् ।
