काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवरले संविधानको धारा ७६ (५) मा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्ने कुनै सांसदलाई राष्ट्रपतिले प्रधामनमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको बताए ।
प्रतिनिधिसभा विघटनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथी बहस गर्दै पूर्वप्रदेश प्रमुख तथा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका कुँवरले धारा ७६ (५) प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले स्वतन्त्र रुपमा सरकार बनाउने व्यवस्था भएको बताएका हुन् ।
‘दलहरु असफल भए पनि सार्वभौम जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले संसद जोगाउन सक्छन् भनेर संविधान निर्माताले यो व्यवस्था राखेका हुन्,’ उनले भने, ‘७६ (५) मा सांसदको भूमिका ७६ (२) मा जस्तो खोज्नु हुँदैन ।’
धारा ७६ (२) दलको निर्णयको व्यवस्था र धारा ७६(५) सांसदले व्यक्तिगत रुपमा दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था भएको कुँवरले बताए । ‘७६ (५) को युटिलिटी स्वायत्त छ, त्यसकारण कुनै पनि संसद सदस्य प्रधानमन्त्री हुन सक्छन् । त्यसमा दलीय ह्वीप लाग्ने हुन सक्दैन । यस अनुसार शेरबहादुर देउवाको दाबीमा स्पष्ट बहुमत छ । उहाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुको विकल्प छैन ।’
कुँवरले अदालतले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने विषयभन्दा पनि धारा ७६ (५) मा परेको दाबीमा व्याख्या गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘राष्टपतिले संविधान र संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध गरेको निर्णयलाई अदालतलाई निर्णय गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
