२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
२० मेगावाटसम्मका आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने सगरमाथा आधार शिविरबाट दावा शेर्पाको उद्धार, उपचारका लागि ल्याइयो काठमाडौँ साहित्य मानव सभ्यताको आत्मबोध गर्ने सशक्त माध्यम होः सञ्चारमन्त्री नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना र बजेट दुवै घट्दै, चार वर्षमा परियोजना संख्या दुई तिहाइले… कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अन्तरिम आदेशका मुद्दालाई सुनुवाइमा प्राथमिकता दिने



अ+ अ-

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अब अन्तरिम आदेशका मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर सुनुवाइ गर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको यही चैत ३ गते बसेको पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिको बैठकले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भई अन्तरिम आदेशको छलफलमा पेस भएका निवेदन र खारेजसम्बन्धी निवेदनहरुको शीघ्र सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार अब अन्तरिम आदेशका मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर सुनुवाई निर्णय गर्ने निर्णय गरेको हो । अदालतले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस अदालतमा दर्ता भई विधाराधीन अवस्थामा रहेका रिट निवेदनमध्ये प्रारम्भिक सुनुवाइको क्रममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भई अन्तरिम आदेश जारी गर्ने/नगर्ने विषयमा छलफलको लागि अर्को पक्षलाई झिकाइ सुनुवाइ गर्न इजलासबाट आदेश भएका रिट निवेदन लामो समयसम्म सुनुवाइ नभएको देखियो ।”

अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा मुद्दामा शीघ्र सुनुवाइ गर्ने उल्लेख गर्दै भनिएको छ, “अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दीर्घकालीन आदेशको रुपमा लामो समयसम्म कायम रहने स्थिति सिर्जना हुन गएको देखिँदा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भई अन्तरिम आदेश छलफलका लागि पेसी चढेका र एक पक्षीय सुनुवाइबाट अन्तरिम आदेश जारी भएका मुद्दालाई पेसी व्यवस्थापन गर्ने ।”

यो निर्णयले अब अभियान फाँटअन्तर्गत पेसी चढेकाबाहेक सबै मुद्दाले सुरुमै पालो पाउने छन् भने सर्वोच्चमा मुद्दा धेरै हुँदा तीन दिनभित्र फैसला गर्ने भनी इजलासबाट पेसी तोकिएको मुद्दा पनि दुई वर्षसम्म पालो नआउने हुँदै आएको छ ।रासस