२५ आश्विन २०८३, आईतवार Sunday, October 11, 2026
२५ आश्विन २०८३, आईतवार
ताजा खबर
News Polar पुँजी बजारलाई गाउँको उत्पादन र अर्थतन्त्रसँग जोड्नुपर्छः अध्यक्ष भट्ट News Polar बागमती प्रदेशलाई योग, स्वास्थ्य, पर्यटन र समृद्धिको नमुना प्रदेश बनाउँछौँः मुख्यमन्त्री थापामगर News Polar कांग्रेस महाधिवेशन : उपसभापतिमा भण्डारी र महामन्त्रीमा प्रदीप पौडेलको फराकिलो अग्रता News Polar सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा बजेट टेबल News Polar चाडपर्वमा चोरी हुन सक्ने भन्दै सजग रहन पर्सा प्रहरीको अनुरोध News Polar सुनका गरगहना चोरीमा संलग्न पाँच जना पक्राउ News Polar बूढीगण्डकी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा रहन प्रधानमन्त्रीको आग्रह News Polar बूढीगण्डकी बाढीः पाँच जना सम्पर्कविहीन, ८२ जनाको उद्धार News Polar इरान र ओमानद्वारा क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताप्रति प्रतिबद्धता News Polar अपडेटः जिबुटीको सामुद्रिक तटमा डुङ्गा दुर्घटनामा १०९ आप्रवासीको मृत्यु, ११६ बेपत्ता : राष्ट्रसङ्घ News Polar दोधारा-चाँदनी झोलुङ्गे पुल मर्मतका लागि एक करोड बजेट News Polar गोरखामा बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिप्रति चिनियाँ राजदूतद्वारा दुःख व्यक्त, सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता News Polar विश्वकप लिग-२: क्यानडाविरुद्ध नेपालको जित News Polar तनहुँमा दुई हजार २२० मतदाताको नामावली हटाइयो News Polar राष्ट्रसेवक कर्मचारी समाजबाट वाणिज्य सचिव तामाङ सम्मानित News Polar प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मौज्दात १७ अर्ब  ५४ करोड पुग्यो News Polar पोखराको प्रख्यात तालबाराही मन्दिर तीन वर्षपछि भक्तजनका लागि खुला News Polar प्रा डा उपाध्यायलाई यस वर्षको संस्कृत विशेष सम्मान News Polar अस्थायी नदी अवरोध फुट्दा बुढीगण्डकीमा बाढी News Polar चुमनुब्रीमा स्वास्थ्य प्रतिकार्यका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय सक्रिय

अधिकार क्षेत्र नै नभएको अवस्थामा कसरी न्यायिक निर्णय गर्न मिल्छ : महान्यायाधिवक्ता बडाल

अधिकार क्षेत्र नै नभएको अवस्थामा कसरी न्यायिक निर्णय गर्न मिल्छ : महान्यायाधिवक्ता बडाल
अ अ+ अ-

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने बताएका छन् । 

सोमबार संसद विघटनविरुद्ध दायर रिटमा विपक्षीको तर्फबाट बहसमा संविधानको धारा १३७ अनुसार यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा आउनका लागि संघ र प्रदेश बीचको विवाद वा संघ र स्थानीय तह बीचको विवाद भएको हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।

महान्याधिवक्ता बडालले भने, ‘तर, दुर्भाग्य उहाँहरु जुन धारा टेकेर यहाँ आउनुभयो त्यो धारा अनुसारको माग दावी नै छैन । अदालतलाई गुमराहमा पार्नुभयो । १३७ (३) बमोजिम प्रधान न्यायाधीशबाट कुनै आदेश भएको छैन । अरु इजलासमा पेश भएको मुद्दा यो इजलासमा आउने बाटो भनेको १३७ (३) हो तर, त्यो बाटोबाट यो इजलासमा मुद्दा आएको छैन ।’

‘अधिकार क्षेत्र नै नभएको अवस्थामा कसरी न्यायिक निर्णय गर्न मिल्छ ?’ उनले प्रश्न गरे । 

रिटमा भएको चार दिनको बहस गाली पुराण भएकाले गालीको जवाफ गालीबाट दिन नमिल्ने हुनाले बहसबाट दिने उनले बताए ।

गत जेठ ७ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् ।