२१ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिक गर्ने समय थप शासकीय सुधारलाई निरन्तरता दिन सरकारलाई कांग्रेसको समर्थन जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छः मन्त्री लम्साल सामाजिक चेतनामूलक चलचित्र ‘बिषहरण’को अडिसन सम्पन्न गोरखामा मरुवा सङ्क्रमणका कारण चैतेधानमा क्षति प्रहरी महानिरीक्षक कार्की र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पौडेल न्यूयोर्क प्रस्थान बिपी प्रतिष्ठानको सेवा विस्तारमा सरकार प्रतिबद्ध छः स्वास्थ्यमन्त्री मेहता हात्ती आक्रमणका पीडितको समाधान गर्ने मन्त्री गौतमको प्रतिबद्धता पदयात्रा पर्यटनका समस्या समाधान गर्न पर्यटनमन्त्रीसँग ध्यानाकर्षण कोशी अस्पतालको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अधिकार क्षेत्र नै नभएको अवस्थामा कसरी न्यायिक निर्णय गर्न मिल्छ : महान्यायाधिवक्ता बडाल



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने बताएका छन् । 

सोमबार संसद विघटनविरुद्ध दायर रिटमा विपक्षीको तर्फबाट बहसमा संविधानको धारा १३७ अनुसार यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा आउनका लागि संघ र प्रदेश बीचको विवाद वा संघ र स्थानीय तह बीचको विवाद भएको हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।

महान्याधिवक्ता बडालले भने, ‘तर, दुर्भाग्य उहाँहरु जुन धारा टेकेर यहाँ आउनुभयो त्यो धारा अनुसारको माग दावी नै छैन । अदालतलाई गुमराहमा पार्नुभयो । १३७ (३) बमोजिम प्रधान न्यायाधीशबाट कुनै आदेश भएको छैन । अरु इजलासमा पेश भएको मुद्दा यो इजलासमा आउने बाटो भनेको १३७ (३) हो तर, त्यो बाटोबाट यो इजलासमा मुद्दा आएको छैन ।’

‘अधिकार क्षेत्र नै नभएको अवस्थामा कसरी न्यायिक निर्णय गर्न मिल्छ ?’ उनले प्रश्न गरे । 

रिटमा भएको चार दिनको बहस गाली पुराण भएकाले गालीको जवाफ गालीबाट दिन नमिल्ने हुनाले बहसबाट दिने उनले बताए ।

गत जेठ ७ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् ।