काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई दलको अनुशासन उल्लंघन गर्ने अधिकार नभएको बताएका छन् ।
सोमबार विघटनसम्बन्धी मुद्दामा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको प्रतिरक्षामा बहस गर्दै बडालले दलीय व्यवस्थामा अर्को दललाई समर्थन गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका हुन् ।
‘एउटा दलबाट निर्वाचित हुने अनि अर्को दलको सांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर अदालत आउने ? यही हो दल भनेको ? हाम्रो संविधानले यही भन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।
महान्यायाधिवक्ता बडालले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियामा पनि सांसदहरुलाई ह्वीप लाग्ने महान्यायाधिवक्ता बडालले बताए । संसद विघटन मुद्दामा रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियामा सांसदलाई ह्वीप नलाग्ने भनी बहस गरेका थिए । उनीहरुले संसद विघटनबाट जोगाउन सांसदहरु मिलेर सरकार बनाउने व्यवस्था नै धारा ७६ (५) को व्यवस्था हो भन्दै यसमा ह्वीप नलाग्ने जिकिर गरेका थिए ।
तर महान्यायाधिवक्ता बडालले धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीले पनि धारा ७६ (४) अनुसार नै विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएकाले त्यतिबेला पनि सांसदहरुलाई ह्वीप लाग्ने उनको दावी छ ।
दलीय अनुशासन उल्लंघनको अवस्था कर्णाली प्रदेशमा देखिएको पनि उनले बताए । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सोमबारदेखि सरकारको प्रतिरक्षामा बहस सुरु भएको छ । सोमबार सरकारी वकिलहरुले यस विषयमा बहस गर्नेछन् ।
