१० असार २०८३, बुधबार
,
Latest
बेनी–जोमसोम सडकको महभिर पहिरोमा पुरिएका चालकको उद्धार सामाजिक सञ्जालमार्फत चरित्र हत्या गर्ने व्यक्ति पक्राउ पूर्वतयारीका काम सक्न सम्बद्ध निकायलाई अनुरोध कृषि पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न असारे रोपाइँ महोत्सव ‘स्टेट अफ हर्मुज’मा शुल्क लगाए अमेरिका–इरान वार्ता अन्त्य हुने ट्रम्पको चेतावनी गैरकानुनी रूपमा बसेका २४ बङ्गलादेशी नागरिक पक्राउ हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको बजेट सर्वसम्मतिबाट पारित अष्ट्रेलियामा बर्ड फ्लुको तेस्रो केस पुष्टि, जैविक विविधतामा जोखिम बढ्ने चेतावनी रुपन्देहीका स्थानीय तहको बजेटः पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र रोजगारी प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता ललितपुर महानगरको बजेट सात अर्ब ४८ करोड
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आज संसदमा एमसिसी पेश हुँदै, काठमाडौंको सुरक्षामा कडाई, बन्दले जनजीवन प्रभावित



अ+ अ-

काठमाडौं । आज एक बजेका लागि आह्वान गरिएको संसद बैठकलाई लक्ष्य गरेर बानेश्वरस्थित संसद भवन वरपरको शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा कडाई गरिएको छ । आज बिहानैदेखि बानेरश्वर वरपर मानिसहरुको आवतजावतमा पनि निगरानी राखिएको छ ।

बानेश्वर र बबरमहलसम्मको अवस्था निकै कडाई गरिएको देखिएको छ । यी क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा प्रहरी तैनाथ छन् भने समूहमा हिँडिरहेका मानिसहरुलाई सोधपुछ समेत गरिएको देखिएको छ । आजको संसद बैठकमा एमसिसी परियोजना अनुमोदनसम्बन्धी एजेण्डा प्रस्तुत हुदैछ । यसैकारण सो क्षेत्रमा हुनसक्ने अवाञ्छित क्रियाकलापहरुलाई रोक्न यसो गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा, आहुती नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी र कर्णजीत बुढाथोकी नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्र समाजवादी र सीपी गजुरेल नेतृत्वको देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चा नेपालले बन्द आह्वान गरेको छ।

एमसिसी परियोजनाको विरोधमा उनीहरुले बन्दको आह्वान गरेका हुन् । बन्दका कारण आज बिहानैदेखि मानिसहरुलाई आवतजावत गर्न पनि कठिनाई भएको छ । बन्दको आह्वानकर्ताहरुले ठाउँ ठाउँमा जुलुश निकाल्नुका साथै बन्द गर्न आह्वान गर्दै हिँडेको देखिएको छ ।

यता सरकारले भने आजै सो सम्झौता संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ । अहिले ११ः३० बजे सभामुखले कार्यब्यवस्था समितिको बैठक बोलाएका छन् । सोही बैठकले कार्यसूचीमा परिवर्तन गरी उक्त सम्झौता संसदमा पेश गर्ने कार्यसूची बनाउने अनुमान गरिएको छ ।