काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बाँकी काम २ वर्षभित्र सक्ने गरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता आयोगसम्बन्धी विधेयक ल्याउने निर्णय भएको बताउनुभएको छ।
नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएकी मन्त्री शर्माले अघिल्लो संसद्मै विधेयक लगेर समितिमा पुगेको तर प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा कार्यकाल सकिएको बताउनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले नयाँ विधेयक फेरि अगाडि बढाउने निर्णय गरेको भन्दै उहाँले अनन्तकालसम्म नभई यसको काम २ वर्षमा सकिसक्ने भनेर आयोगको अवधि नै २ वर्ष तोकेको जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर संक्रमणकालीन न्यायको विषय नियमित अदालतमा लैजान प्रयास भइरहेको मन्त्री शर्माको भनाइ थियो ।
