एमसीसी झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएको बेला आरम्भ भएर कांग्रेस र माओवादीको सरकार भएको बेला सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको विषय हो र अहिले उनीहरु नै सत्तामा भएकाले त्यस विषयमा के गर्ने भन्नेबारेमा सत्तारुढ गठबन्धन स्पष्ट हुनुपर्छ । गठबन्धनसँग प्रतिनिधिसभामा बहुमत भएकाले यसलाई पारित गर्ने वा नगर्ने भन्ने गठबन्धनको विषय हो ।
हामीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको असंवैधानिक, पूर्वाग्रहपूर्ण र गैरसंसदीय निर्णयका विरुद्ध संसद्मा लगातार संघर्ष जारी राखेका छौँ । यसबीचमा भएका कुनै पनि विधेयक वा प्रस्तावको छलफल वा मतदान प्रक्रियामा हामीले भाग लिएका छैनौँ । हाम्रो न्यायोचित सरोकार सम्बोधन नभएसम्म प्रतिनिधिसभामा पेश हुने कुनै पनि प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिने वा मतदानमा सहभागी हुने वातावरण नै बन्दैन भन्ने स्पष्ट छ ।
सत्तापक्षकै केही दलले एमसीसी पेश गर्ने र केही दलले बहिस्कार गर्ने अनि उपस्थित संख्याको बहुमत देखाएर प्रस्ताव पारित गर्ने खालको अवसरवादी सपना कसैले नदेखे हुन्छ । सत्तापक्ष हो भने सरकारको प्रस्तावको पक्षमा मत हाल्ने र मत हाल्न नसक्ने हो भने सरकार छाडेर बाहिरिने विकल्प मात्रै लोकतान्त्रिक हुन्छ । त्यसैले एमसीसी पेश हुँदा नेकपा ९एमाले० का ९८ जना सांसद नै प्रतिनिधिसभामा उपस्थित हुन्छन् र आफ्नो विरोध जारी राख्छन् भन्ने कुरा सबैले बुझे हुन्छ ।
– रिजाल नेकपा एमाले प्रचार बिभाग उपप्रमुख हुनुहुन्छ।
