काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणीले ऋणको भाखा नाँघेको तीस दिनभित्र साँवा र ब्याज भुक्तानी गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेकोे एकीकृत निर्देशन, २०७९’ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
“ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा र ब्याजको दायित्व भाखा नाँघेको ३० दिनभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन पाइने छैन । यो व्यवस्था २०८० जेठ मसान्तसम्ममा भुक्तानीको भाखा रहेको साँवा र ब्याजमा मात्र लागू हुनेछ”, राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ तर कुनै ऋणीले छुट पाउने अवधिभित्र साँवा र ब्याज भुक्तानी नगरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्पूर्ण भाखा नाँघेको अवधिको पेनाल ब्याज ऋणीसँग लिन सक्नेछन् ।
राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुन:संरचना र पुन:तालिकीकरणसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरेको छ । साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको रु दुई करोडसम्मको कर्जालाई विभिन्न शर्त राखेर पुन:संरचना र पुन:तालिकीकरण गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
“रू दुई करोडसम्मको कर्जालाई सम्बन्धित ऋणीको अनुरोधमा उद्योग, व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी एक पटकका लागि ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी कर्जाको पुन:संरचना तथा पुन:तालिकीकरण गर्न सकिनेछ”, राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
यो सुविधा पाउन यस्तो पुन:तालिकीकरण र पुन:संरचना २०८० असार मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने शर्त राष्ट्र बैंकले राखेको छ । त्यस्तै यसरी पुन:तालिकीकरण वा पुन:संरचना गर्दा २०७९ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनुपर्नेछ । पुन:तालिकीकरण वा पुन:संरचना गरिएका कर्जालाई असल वर्गमा वर्गीकरण गरी एक दशमलव तीन प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । रासस
