काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा स्थानीय तहका उम्मेदवारहरुको जरिवाना रकम माफी मिनाह गर्ने निर्णयविरुद्ध रिट परेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको हो । रिटको पेशी १२ फागुनमा तोकिएको छ ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्थानीय तहका १ लाख २३ हजार बढी उम्मेदवारलाई माफी मिनाहा गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले ५ फागुनमा जरिवाना माफी मिनाहको निर्णय गर्नुभएको थियो ।
रिटको पूर्णपाठ:
